जबलपुर। डेढ दशक बाद भी सीवर लाइन का कार्य पूर्ण नहीं होने को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी को सरकार की तरफ से फंड नहीं होने की जानकारी दी गई. सरकार की तरफ से बताया गया कि केन्द्र सरकार की अमृत योजना के तहत कुछ राशि उपलब्ध है. इसके अलावा केन्द्र सरकार की अन्य योजना की राशि प्राप्त होनी है, जिसके बाद राशि स्वीकृति पर निर्णय लिया जायेगा. युगलपीठ ने जबलपुर निगामायुक्त को निर्देषित किया है कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर न्यायालय को फंड के संबंध में जानकारी प्रदान करें. याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है.
400 करोड़ से अधिक का किया गया व्यय
गौरतलब है कि, शहर में कछुए की गति से जारी सीवर लाइन कार्य और कार्य के दौरान सड़कों को खोदे जाने के मामले को हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के निर्देश दिये गए थे. वहीं इसी मुद्दे को लेकर सौरभ शर्मा की ओर से भी एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर दोनों ही माामलों की संयुक्त रूप से हाई कोर्ट में सुनवाई की जा रहीं है. मामले की पूर्व सुनवाई पर युगलपीठ को बताया गया था कि सीवर लाइन पर 400 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया गया है, लेकिन डेढ़ दशक बीत जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य अधूरा है.