जबलपुर। स्मैक के साथ गिरफ्तार जब एक व्यक्ति को डिफॉल्ट जमानत का लाभ जिला कोर्ट से नहीं मिला तो उसने हाईकोर्ट की शरण ली. हाईकोर्ट जस्टिस डी के पालीवाल ने पाया कि याचिकाकर्ता के पास मिली स्मैक की मात्रा इतनी नहीं है कि वह व्यापार की श्रेणी में आये. एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत दे दी है.
क्या है मामला: याचिकाकर्ता बृजेश कुमार मिश्रा की तरफ से दायर रिवीजन याचिका में कहा गया कि सीधी जिले के बहरी थाना पुलिस ने उसे 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस द्वारा 60 दिनों में चालान प्रस्तुत नहीं करने पर उसने जमानत के लिए जिला कोर्ट में आवेदन किया था. जमानत आवेदन को खारिज करते हुए पुलिस के आवेदन पर चालान पेश करने की समय अवधि में बढ़ोतरी करते हुए उसे 90 दिन कर दिया था.इसके बावजूद कोर्ट में पुलिस चालान पेश नहीं कर पाई और जिला कोर्ट ने दोबारा उसके जमानत आवेदन को खारिज करते हुए चालान प्रस्तुत करने के लिए पुलिस को 180 दिन का समय दे दिया. इसके चलते फरियादी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.