जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है. यह चिट्ठी मध्यप्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों के डीन को लिखी गई है. जिसके तहत मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों की लैब को निजी हाथों में सौंपा जाने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है. हालांकि इसके लिए टेंडर किया जा चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली पोल और बोर्ड बनाने वाली कंपनि को यह ठेका दिया गया है, जिसे पैथोलॉजी लैब चलाने का कोई अनुभव नहीं है. लेकिन इसके पहले कि यह कंपनी काम शुरू करती आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र में यह लिखा दिया कि ठेके में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितता पाई गई है. इसलिए इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए. रोक लगाने की पुष्टि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संरक्षत डॉ.पीजी नाज पांडे ने की है.
क्या थी योजना :प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, शहडोल, रतलाम, खंडवा, छिंदवाड़ा, विदिशा, शिवपुरी और दतिया मे अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैबे हैं. इनमें एमआरआई से लेकर खून की जांच तक करने की अत्याधुनिक मशीनें हैं. हर लैब की कीमत करोड़ों में होगी. फिलहाल इन पैथोलॉजी लैब्स में 1 दिन में 15,000 से ज्यादा टेस्ट होते हैं. जिनमें आम आदमी को रियायती दरों पर पैथोलॉजी का टेस्ट करवाने की सुविधा मिलती है. सरकारी योजनाओं के तहत बहुत से टेस्ट मुफ्त में भी होते हैं. सरकार को इन को चलाने में ज्यादा खर्च भी नहीं आता.