जबलपुर। किशोरी चौधरी, डीएल चौधरी सहित 55 याचिकाकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा नियम 2015 में 17 फरवरी 2020 को किये गये संशोधन की संवैधनिकता को चुनौती दी गयी थी. याचिका में कहा गया था कि संशोधित नियम आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयन से रोकते हैं. जो इंद्रा शाहनी के निर्णय से असंगत है तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 तथा 21 का उल्लंघन करते हुए कम्युनल आरक्षण लागू करता है.
याचिकाओं में ये दलील दी :याचिकाओं में कहा गया था कि अनारक्षित वर्ग में सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को ही रखा गया. जबकि पुराने नियमों के अनुसार अनारक्षित वर्ग में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को ही चयन किया जाता था. याचिकाकर्ताओं की तरफ से न्यायालय को बताया गया था कि नियमों को निरस्त किये जाने के बावजूद मुख्य परीक्षा का रिजल्ट उसके अनुसार जारी किया गया है. इसके अलावा इंटनव्यू की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. जिससे आरक्षित वर्ग के सीट पर उसी वर्ग के छात्र का चयन हो सके.