जबलपुर।आरक्षक पति के लापता होने के 10 साल बाद पत्नी ने साल 2022 में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की. इस पर सुनवाई करने के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ को बताया गया कि उसके पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी हो गया है. इसके अलावा याचिकाकर्ता पेंशन का लाभ ले रही है. उसके पुत्र ने भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था. सुनवाई के बाद युगलपीठ ने याचिका को खारिज किये जाने के आदेश को वापस लेने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया.
आरक्षक के खिलाफ विभागीय जांच :गौरतलब है कि पन्ना जिले के शाहनगर निवासी गीता तिवारी की तरफ से दायर की गयी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि उसके पति राजेन्द्र तिवारी पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पदस्थ थे. उसके पति मार्च 2012 को लापता हो गये थे, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पति के लापता होने की रिपोर्ट उसके द्वारा उसी दिन पुलिस में दर्ज करवाई गयी थी. याचिका की तरफ से पेश किये गये जवाब में बताया गया कि कर्तव्यों में लापरवाही, गोपनीय सूचना सार्वजनिक करने तथा अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण आरक्षण राजेन्द्र तिवारी के खिलाफ जून 2011 में विभागीय जांच के आदेश जारी किये गये थे.