जबलपुर।हाईकोर्ट ने पीएससी 2015 के नियमों में किए गए संशोधन को अवैधानिक करार दिया है. हाईकोर्ट ने 2015 के पूर्व नियम अनुसार पीएससी 2019 की रिजल्ट करने के निर्देश दिए थे. मुख्य परीक्षा में चयनित छात्रों ने इस मामले में इंटरविनर याचिका दायर कर कोर्ट से अपने उक्त आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल तथा जस्टिस डीडी बसंल ने इंटरविनर याचिकाकर्ताओं को याचिका दायर करने का लोकस बताने के लिए समय प्रदान किया है. याचिका पर अगली सुनवाई 18 नवम्बर को निर्धारित की गयी है.
गौरतलब है कि किशोरी चौधरी ,डी एल चौधरी सहित 55 याचिकाकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा नियम 2015 में 17 फरवरी 2020 को किये गये संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी थी. याचिका में कहा गया था कि संशोधित नियम आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यार्थियों का अनारक्षित वर्ग में चयन से रोकते हैं. यह निर्णय इंद्रा साहनी केस के निर्णय से असंगत है तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 तथा 21 का उल्लंघन करते हुए कम्युनल आरक्षण लागू करता है.
याचिकाओं में कहा गया था कि अनारक्षित वर्ग में सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को ही रखा गया जबकि पुराने नियमों के अनुसार अनारक्षित वर्ग में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों का ही चयन किया जाता था. याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से न्यायालय को बताया गया था कि नियमों को निरस्त किये जाने के बावजूद भी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पुराने नियम के अनुसार ही जारी किया गया है. इसके अलावा पीएसपी द्वारा इंटरव्यू की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. जिससे आरक्षित वर्ग के सीट पर उसी वर्ग के छात्र का चयन हो सके. युगलपीठ ने 7 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधित नियमों को निरस्त करते हुए पीएससी 2015 के पूर्व नियम अनुसार रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिये थे. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पीएससी 2019 तथा पीएससी 2021 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट संशोधित नियम अनुसार जारी किये जाने को हाईकोर्ट में याचिका दायर की चुनौती दी गयी थी. याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य परीक्षा में चयनित छात्रों की तरफ से इंटरविनर याचिका प्रस्तुत की गई. जिसमें पूर्व में पारित आदेश पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की गई है.