जबलपुर। नगर निगम में पुराने महापौर को प्रशासक बनाने के फैसले का विरोध किया जा रहा है. दरअसल राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश के सभी बड़े नगर निगमों के चुनाव लंबे समय के लिए टालने की तैयारी कर ली है और नगर निगमों में पुराने महापौर को प्रशासक बना कर एक साल के लिए बैठाने की तैयारी की जा रही है.
राज्य सरकार ने अपने इस आदेश में तर्क दिया है कि कोरोना वायरस के संकट काल में अभी जल्द ही नगर निगम चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं. इसलिए इन नगर निगमों में पुराने महापौर की सेवाएं ली जाएं. जिसके बाद जबलपुर की नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच संस्था ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद नगर निगम चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो मामला हाईकोर्ट पहुंचेगा.
गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव का मुद्दा पहले से ही मार्गदर्शक मंच ने हाईकोर्ट में लगाया हुआ था इस मुद्दे में पिछली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें नगर निगम के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने की बात कही गई है. अब यदि शिवराज सरकार अपना फैसला नहीं बदलती तो यह मामला भी हाईकोर्ट के सामने पहुंचेगा. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर अभी जो काम चल रहे हैं वे पर्याप्त हैं प्रशासक बीच में आने से इनमें राजनीति शुरू हो जाएगी जिस से कामकाज प्रभावित होगा.
