जबलपुर। सरकार और संविधान इसलिए बनाए गए थे, ताकि गरीब, लाचार और कमजोर लोगों को जीवन की मुख्यधारा में लाया जा सकें, लेकिन लगता है कि 70 साल बाद सरकार की मंशा बदल गई है. हालात ऐसे है कि, संबल योजना के तहत शहर के 250 मजदूरों को उनके हक की अनुग्रह राशि नहीं मिली है.
भवन निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार हर निर्माण कार्य का 1 प्रतिशत टैक्स लोगों से जमा करवाती है. मतलब अगर आप 15 लाख रुपये से ज्यादा का कोई मकान बनवाते हैं, तो आपको 1 फीसदी यानी लगभग 15 हजार रुपये जमा कराने होंगे. यह भवन निर्माण श्रमिकों के लिए होता है. जैसे-जैसे रकम बढ़ेगी, ये पैसा भी बढ़ता जाता है. इसके अलावा सरकारी निर्माण पर भी 1 फीसदी राशि इस मद में जमा की जाती है. इस तरीके से उक्त राशि राज्य सरकार के पास कई करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है.
श्रमिकों के लिए योजनाएं
श्रमिक कल्याण निधि के नाम पर जो पैसा जमा होता है, उस पैसे से मजदूरों के लिए दो दर्जन योजनाएं चलाई जाती हैं. इसमें मजदूरों के बच्चों का लालन-पालन, मजदूरों का इलाज, आकस्मिक दुर्घटना होने पर अनुदान साइकिल और सामान खरीदने के लिए लगभग 25 से ज्यादा योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें श्रम कल्याण निधि के जरिए मजदूरों को फायदा पहुंचाया जाता है. इन्हीं पैसों के माध्यम से मजदूरों के लिए सराय भी बनाई जाती है.