जबलपुर हाईकोर्ट ने कोरोना हाॅस्पिटल की रेट लिस्ट प्रस्तुत करने के दिए आदेश

जबलपुर जिले के शासकीय विक्टोरिया अस्पताल के गैंगरीन वार्ड में अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार द्वारा रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गए हैं.गैंगरीन वार्ड की अव्यवस्थाओं के कारण मरीजो को समय पर इलाज नहीं मिल पाता हैं.

जबलपुर।मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के एक निजी अस्पताल में मरीज द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा वृद्ध मरीज को बेड से बांधकर रखने का मामला सामने आया था. जिसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की युगलपीठ ने पैनल में शामिल सभी कोरोना हाॅस्पिटल की रेट लिस्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि युगलपीठ ने जबलपुर के शासकीय विक्टोरिया अस्पताल के गैंगरींन वार्ड की अव्यवस्थाओं का मामला सामने आने पर सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं.

बंधक मरीज के मामले के बाद केंद्र-राज्य सरकार से मांगे सुझाव

गौरतलब हैं कि शाजापुर जिले में मरीज को बेड से बांधकर रखने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने 11 जून को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को पत्र लिखा था. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गये पत्र में उक्त घटना को मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गय पत्र की सुनवाई करते हुए युगलपीठ मामलें में कोर्ट मित्र की नियुक्ति करते हुए आर्थिक रूप से असक्षम लोगों के लिए प्राईवेट हॉस्पिटल में निशुल्क मेडिकल सुविधा और उपचार के लिए गाइडलाइन निर्धारित करने के केन्द्र व राज्य सरकार से सुझाव मांगे थे.

अब जबलपुर के शासकीय अस्पताल में फैली अव्यवस्थाएं

जबलपुर के शासकीय विक्टोरिया अस्पताल के गैंगरीन वार्ड में अव्यवस्थाएं सामने आ रहीं हैं. अस्पताल याचिका की सुनवाई के दौरान अखबार में प्रकाशित एक खबर हवाला देते हुए बताया गया कि जबलपुर के शासकीय विक्टोरिया अस्पताल स्थित गैंगरीन वार्ड में अन्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है. गैंगरीन वार्ड में सफाई भर्ती मरीज और उनके रिश्तेदारों को करनी पड़ती है. ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और डाॅक्टर वार्ड में नहीं आते हैं, जिस वजह से मरीज को सही इलाज नहीं मिल पाता है. ऐसी स्थिति में गरीब वर्ग के लोगों को समय पर उचित उपचार नहीं मिल पाता है. शासकीय अस्पताल की अव्यवस्थाओं के मामले में युगलपीठ ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं और युगलपीठ ने सरकार की सूची में शामिल कोरोना अस्पतालों की रेट लिस्ट सहित स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी जारी किये हैं.