जबलपुर।मध्य प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि के संबंध में अधिनियम 1982 की धारा 15 की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार और न्यासी समिति द्वारा मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद के परामर्श से मध्य प्रदेश अधिवक्ताओं सहायता (कोरोना में गंभीर रूप से संक्रमित हुए चिकित्सकीय सहायता) योजना 2021 को प्रदेश में लागू कर दिया है इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
इस योजना का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश अधिवक्ता चिकित्सकीय सहायता योजना 2021 का नाम दिया गया है. यह योजना मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं के लिए ही लागू होगी, यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख 17 मई 2021 से लागू होगी.
वर्तमान में कोरोना संक्रमण का तेजी से होते फैलाव को देखते हुए मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता वर्ग भी कोरोना से लगातार संक्रमित हो रहा है, साथ ही अदालतों में काफी समय से काम काज बंद होने की वजह से आर्थिक संकट भी गहरा हुआ है.
ऐसे में वकीलों को कोरोना के गंभीर इलाज में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है. 1 बार कॉउंसिल से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3 के अधिन गठित बार कॉउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश के अधीन है. सहायता निधि से अभिप्रेत है इस योजना के नियम 3 के अधीन कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित वकीलों के लिए इलाज निधि 3 स्क्रूटनी समिति से अभिप्रेत है इस योजना के नियम 4 के अधिन गठित 5 सदस्यीय समिति 4 संक्रमित अधिवक्ता से अभिप्रेत है ऐसे वकील जो कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण गंभीर रूप से संक्रमित हो गए है और इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती है या 1 अप्रैल 2021 के बाद हॉस्पिटल में भर्ती थे.
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इसमे गंभीर संक्रमण से पीड़ित वकीलों को यह आर्थिक सहायता निधि दी जाएगी, जिसके लिए अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए तक हो सकेगी. मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद इस योजना के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन करेगी. जिसके अध्यक्ष और सचिव मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष और सचिव ही होंगे, यह समिति ही वकील के प्राप्त आवेदन पर विचार विमर्श कर निर्णय लेगी और इस समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा.