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नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल

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Published : Jan 8, 2021, 7:41 AM IST

भले ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख अभी तक तय ना हुई हों, लेकिन कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

Congress MLA Vinay Saxena
कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना

जबलपुर। मध्य प्रदेश में भले ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई हों, पर कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पहले कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना के नेतृत्व में शहर की जनता के साथ नगर निगम के खिलाफ आंदोलन किया गया. इसके बाद अब पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने शिवराज सरकार पर विकास कार्यों में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने भी पूर्व मंत्री के आरोपों पर अपनी सहमति जताई है. कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार अच्छी खासी चल रही थी, तो उस समय शिवराज सिंह ने विधायकों की खरीद-फरोख्त करते हुए अपनी सरकार बनाई, लेकिन भाजपा सरकार ने जनता के बीच अपनी छवि को हमेशा से ही धूमिल किया है.

नगर निगम के पास बजट नहीं, पर टैक्स किया जा रहा है वसूल
कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का कहना है कि नगर निगम कह रही है कि उनके पास बजट नहीं है, पर लगातार टैक्स वसूल करने में आज नगर निगम पीछे नहीं है. जनता से लाखों रुपए का टैक्स वसूल करने के बाद भी आज अगर नगर निगम कह रही है कि उनके पास बजट नहीं है, तो फिर यह उनकी हार है. उन्होंने कहा कि बीते 9 माह से शहर के तमाम विकास कार्य पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं, तो आखिर इन विकास कार्यों को रोकने में कौन जिम्मेदार है ?

विनय सक्सेना, कांग्रेस विधायक
कांग्रेस विधायक ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम जनता के बीच जाकर कहते हैं कि 'मैं रौतेला मुख्यमंत्री नहीं हूं. हमारे पास बहुत पैसा है खर्च करने को, हम कोई कमी नहीं करेंगे.' इसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी बजट के लिए रो रहे हैं. कांग्रेस का आंदोलन शिवराज सरकार के खिलाफकांग्रेस विधायक ने कहा कि यह आंदोलन शिवराज सरकार के खिलाफ सिर्फ आगाज है. अगर आम जनता को भाजपा सरकार ने यूं ही परेशान करने का सिलसिला लगातार जारी रखा, तो आने वाले समय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनता सड़क पर उतरकर शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी.

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