जबलपुर। सरकार द्वारा गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना चलाई जा रही है. यह योजना पूरे देश में सार्वजनिक वितरण दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं चावल, चीनी और केरोसिन जैसे मुख्य अनाज गरीबों को प्रदान करती है. लेकिन इस योजना का फायदा गरीबों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है.
सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारी का मानना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था में अभी भी 15% से ज्यादा अपात्र लोग गरीबों का राशन खा रहे है. गरीबों का हक मारने वाले इन लोगों को बीपीएल की सूची से अलग करने के लिए जिला प्रशासन एक बड़ा अभियान चलाने वाला है. इसके लिए टीमें बना ली गई हैं और सर्वे का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत जो गरीब अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन ले रहे हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा. जिन्हें गलत ढंग से राशन दिया जा रहा है उनका नाम बीपीएल सूची से अलग किया जाएगा.