इंदौर। देशभर में फैली खासगी ट्रस्ट की करीब 12 हजार करोड़ की संपत्तियों पर अधिपत्य को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार ने कमर कस ली है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रस्ट की याचिका स्वीकार किए जाने के बाद संपत्तियों के अधिपत्य को 2 दिसंबर को दोबार सुनवाई होगी. मध्यप्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी, सत्य को सिद्ध करेंगे और धंधेबाजों को ट्रस्ट से बाहर करेंगे. पूरा भरोसा है कि सुप्रीम में हमारी ही जीत होगी.
ट्रस्टी सतीश मल्होत्रा को मिली राहत
कुछ दिनों पहले इंदौर हाई कोर्ट ने खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों की बिक्री के संबंध में लगी याचिका पर फैसला देते हुए तमाम संपत्तियों को राज्य सरकार के अधीन सौंपने संबंधी आदेश दिए थे. हालांकि इस फैसले को चुनौती देते हुए ट्रस्ट की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ट्रस्टी सतीश मल्होत्रा को राहत दी थी. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें खासगी ट्रस्ट के नियंत्रण वाली तमाम संपत्तियों की जांच करने और उन्हें सरकारी कब्जे में लेने का आदेश दिया गया था.