इंदौर।मध्य प्रदेश की चार विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामांकन पर आई आपत्ति के बावजूद आखिरकार नामांकन स्वीकार कर लिए गए हैं. हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है, लेकिन इस घटनाक्रम से इतना तो तय हो गया है कि नामांकन के साथ प्रत्याशी की जानकारी के लिए दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र में गलतियों के आधार पर या अपराध संबंधी जानकारी नहीं दिए जाने के बावजूद निर्वाचन आयोग प्रत्याशी का नामांकन निरस्त नहीं करता. ईटीवी भारत द्वारा की गई इस मामले की पड़ताल में पता चला शपथ पत्र से जुड़ी न्यायिक व्यवस्था सिविल कोर्ट के अधीन है. ऐसे मामले में सिविल कोर्ट के फैसले के बाद ही नामांकन अथवा चुनाव लड़ने को लेकर कोई फैसला किया जा सकता है.
एमपी में कई नेताओं के नामांकन होल्ड पर: दरअसल, 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन फार्म जमा करने की व्यवस्था की थी. इसके बाद 31 अक्टूबर तक नामांकन की जांच हुई, इस दौरान कुल नामांकन में से प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा और राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी के नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा होल्ड कर दिए गए. इसके लिए वजह बताई गई कि राहुल सिंह ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए शपथ पत्र के स्थान पर अपनी और पत्नी की अचल संपत्ति की जानकारी वाला पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत किया है. जिसके कुछ कॉलम खाली थे.
सुरेंद्र पटवा से लेकर विजयवर्गीय ने छुपाई जानकारी: यही स्थिति पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के प्रकरण में थी. जिसमें बताया गया कि पटवा ने 167 की ही जानकारी दी, जबकि 6 मामलों में उन्हें सजा होना बताया गया. लेकिन ऐसे 28 मामलों में सजा होने संबंधी शपथ पत्र वह पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं. इसी प्रकार राहुल लोधी के मामले में उनकी विधायकी हाई कोर्ट ने शून्य कर दी थी. इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट से सशस्त्र जमानत पर हैं. इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने का लाभ नहीं दिया जा सकता. इन तीन मामलों के सुर्खियों में आने के बाद अचानक कैलाश विजयवर्गीय का मामला सामने आया. जिसमें पता चला कि विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में विचाराधीन एक दुष्कृत के मामले की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दर्शाई है.