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Increased Grade Pay scale: सरकार के मुलाजिमों को बड़ा तोहफा, 4th श्रेणी का वेतनमान, कर्मचारी बोले- चुनावी सौगात का खुले दिल से स्वागत - सीएम शिवराज

एमपी सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता और वेतनमान बढ़ाने पर जहां एक ओर सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संघ इसे चुनावी सौगात बताते हुए अपनी मांगो को लेकर अब भी अड़ा हुआ है.

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कर्मचारियों का चतुर्थ श्रेणी वेतनमान

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Published : Jul 15, 2023, 9:07 AM IST

कर्मचारियों का चतुर्थ श्रेणी वेतनमान

इंदौर।चुनावी वर्ष में संविदा कर्मचारियों को राहत के बाद प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को 4 फ़ीसदी महंगाई भत्ता के साथ चतुर्थ श्रेणी वेतनमान की घोषणा से जहां कर्मचारी खासे खुश हैं वहीं कर्मचारी संघ ने शिवराज की घोषणा को चुनावी सौगात करार दिया है. बीते कई सालों से अपने प्रमोशन के लिए तरस रहे राज्य के तृतीय चतुर्थ श्रेणी अधिकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता देने जा रही है हालांकि अब तक कर्मचारियों को 38 फ़ीसदी का महंगाई भत्ता दिया जा रहा था.

कर्मचारी हुए खुश: शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक प्रदेश के सभी कर्मचारियों को भत्ते का एरियर तीन समान किस्तों में मिलना तय किया गया है. जिसे लेकर कर्मचारी खुश हैं इसके अलावा पदोन्नति की बाट जो रहे कर्मचारियों को चतुर्थ समय मान वेतन का लाभ देकर उन्हें चुनावी वर्ष में खुश करने का प्रयास किया गया है. लिहाजा राज्य के कर्मचारी जिनके 1 जुलाई 2023 तक की सेवा में 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं उन्हें चतुर्थ समयमान वेतन का लाभ दिया जाएगा. इधर शिवराज सरकार की इस घोषणा के बाद कर्मचारियों अधिकारियों के बीच हंसी खुशी है.

राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ से जुड़े अधिकारी मानते हैं कि शिवराज सरकार की यह घोषणा चुनावी वर्ष में हुई है जिसका स्वागत है लेकिन राज्य के कर्मचारियों की अन्य 26 सूत्री मांगों को लेकर सरकार ध्यान देने को तैयार नहीं है लिहाजा प्रदेशभर के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 11 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे.

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चुनावी सौगात: तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरीश बोयत के मुताबिक एक तरफ तो कर्मचारी 5 साल तक अपने दिए के भुगतान के लिए आंदोलन करते रहे. चुनावी वर्ष आते ही सरकार ने चतुर्थ समय मान वेतन की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा सरकार कि इस राहत बड़ी घोषणा के बावजूद प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अपनी 26 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. उन्होंने बताया सरकार का यह फैसला इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि प्रमोशन पर कई सालों की रोक के बावजूद सरकार उनके रिटायरमेंट के पहले अब चतुर्थ श्रेणी वेतनमान का लाभ उन्हें दे सकेगी इससे ना केवल पेंशन में कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि बिना प्रमोशन के रिटायर होने वाले कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ भी होगा.

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