इंदौर।चुनावी वर्ष में जहां शिवराज सरकार लोकलुभावन कई योजनाओं की शुरुआत कर रही है, तो वहीं आगामी बजट में राज्य के उद्योगों ने भी सरकार से रियायत की उम्मीद लगा रखी है. इस साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भारी-भरकम निवेश के जरिए रोजगार और उद्योगों के विस्तार के लिहाज से माना जा रहा है कि, शिवराज सरकार चुनावी वर्ष में उद्योगों का भी खास ख्याल रखेगी.
राज्य बजट 2023 से कई उम्मीदें: राज्य के आगामी बजट को लेकर उद्योग प्रतिनिधियों की मानें तो आगामी बजट भी चुनावी बजट होगा, लेकिन प्रदेश के विकास एवं रोजगार की दृष्टि से राज्य सरकार इस साल उद्योगों का भी ख्याल रख सकती है. पीथमपुर उद्योग संगठन के अध्यक्ष एवं उद्योग प्रतिनिधि गौतम कोठारी के मुताबिक, इस साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भारी भरकम एमओयू हुए हैं. इस लिहाज से अब प्रदेश की अधोसंरचना आधारित जरूरतें पूरी करनी होगी. राज्य सरकार इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र के विकास में नए प्रावधान कर सकती है. इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बाद स्वास्थ्य समस्याएं भी तेजी से उभर रही हैं, जिसे लेकर सरकार को बजट में प्रावधान करना होगा. वहीं शैक्षणिक विकास के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर नए इंस्टिट्यूट खोलने के लिए राज्य सरकार प्रावधान कर सकती है.