इंदौर। एक शादी समारोह में शामिल होने इंदौर पहुंचे केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री राव साहब पाटील दानवे ने बताया कि मध्यप्रदेश सहित कुल 12 राज्यों में एक जनवरी से 'वन नेशन, वन राशन' योजना का सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में फिलहाल भारतीय खाद्य निगम से 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं और 10 लाख मैट्रिक टन चावल फूड कॉरपोरेशन से प्राप्त किया जा रहा है.
केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब पाटील दानवे ने की प्रेस कांफ्रेंस प्रदेश के उपभोक्ता अब देश के 12 राज्यों में राशन कार्ड से अपने हक का राशन उचित मूल्य की दुकानों से प्राप्त कर सकेंगे. 1 जनवरी 2020 से फिलहाल देश के 12 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और केरल में यह योजना लागू हो चुकी है.इस योजना के तहत अब राज्य के 5 करोड़ 29 हजार हितग्राही जरूरत पड़ने पर अपने हिस्से का खाद्यान्न दूसरे राज्यों की उचित मूल्य की दुकानों से प्राप्त कर सकेंगे.
अब साइलो में रखा जाएगा राज्य का अतिरिक्त खाद्यान्न
मध्य प्रदेश में इस साल 30 से 40 फ़ीसदी गेहूं की बुआई अधिक हुई है, लिहाजा राज्य में स्टोरेज की समस्या ना आए इसके लिए भारत सरकार ने 30 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त अनाज के भंडारण के लिए 25 लाख मैट्रिक टन अनाज भंडारण के लिए साइलो तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
देश में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार जल्द ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने जा रही है. इसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है. सुझाव एवं आपत्तियों के बाद इसे देशभर में लागू कर दिया जाएगा. जिससे उपभोक्ताओं के संरक्षण के प्रभावी अधिकार भारत सरकार के अधीन होंगे.
प्याज निर्यात का फैसला आवश्यकता के अनुसार
केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे ने बताया कि प्याज की फसल का लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है. इसी समस्या के कारण देश में इस साल भी 53 लाख टन प्याज खराब हो चुका है. लोगों की मांग और पूर्ति के अनुसार ही प्याज के निर्यात को लेकर निर्णय भारत सरकार लेगी. फिलहाल प्याज को लेकर सभी राज्यों में स्थिति सामान्य है.
उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न का वितरण राज्य की 22 हजार 396 राशन की दुकानों से हो रहा है. मध्य प्रदेश के खाद्यान्न गोदामों में अभी 133 लाख मैट्रिक टन अनाज की भंडारण क्षमता है. जिनमें खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने उन्नीस सौ पच्चीस रुपया प्रति क्विंटल गेहूं के भाव निर्धारित किए हैं. जो गेहूं प्राप्त किया जा रहा है, उसे अब देश के 12 राज्यों में जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है, वितरित किया जाएगा.
