इंदौर।हाल ही में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंदौर को पीथमपुर से सीधे जोड़ते हुए लॉजिस्टिक हब की औद्योगिक क्षेत्र से कनेक्टिविटी के लिए रिंग रोड की स्वीकृति दी है. इसे जल्द से जल्द बनाए जाने के लिए राज्य शासन ने गडकरी से अनुरोध किया था. लिहाजा नेशनल हाईवे द्वारा तेजी से काम शुरू हो सके, इसके लिए जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है. गौरतलब है रिंग रोड के पूरे रूट के दौरान करीब 80 गांव आ रहे हैं. ज्यादातर की कृषि भूमि है.
किसान अपनी जमीन को लेकर चिंतित :फिलहाल 75 मीटर की सड़क के अलावा दोनों तरफ करीब दो-दो सौ मीटर जमीन लेने की बात हो रही है. किसान अपनी जमीनों को बचाने को लेकर खासे चिंतित हैं. किसानों का आरोप है कि आमतौर पर 60 मीटर चौड़ी सड़क बनती है, लेकिन नए रिंग रोड को अधिकारी 75 मीटर चौड़ा बता रहे हैं, जिससे कई किसानों की जमीन जा रही है. फिलहाल अधिग्रहण एजेंसी इंदौर विकास प्राधिकरण है, जिसका किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है.किसानों का आरोप यह भी है कि पूर्व में उनकी जमीन पर जो हाईटेंशन लाइनें डाली गई, उसका भी मुआवजा नहीं मिला है, जबकि इंदौर विकास प्राधिकरण की अन्य योजनाओं को लेकर भी स्थिति यही है.