इंदौर। महाकाल लोक में आंधी और बारिश के कारण सप्तऋषियों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने को लेकर कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रामक मूड में है. लिहाजा शनिवार को कांग्रेस ने महाकाल लोक के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी के.के मिश्रा ने शनिवार को इंदौर में कहा कि "महाकाल लोक में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद सीएम शिवराज ने एक शब्द नहीं कहा. अधिकारियों को मलाईदार पद देकर संरक्षण दिया जा रहा है."
महाकाल लोक घटना पर कांग्रेस का वार: उज्जैन महाकाल लोक घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महेंद्र जोशी और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के.के मिश्रा ने शनिवार को प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि "भाजपा की शिवराज सरकार अब देवस्थल को भी भ्रष्टाचार की परिधि में ले आई है. इससे बड़ा दुर्भाग्य देश की सरकार द्वारा देश की राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ है. उज्जैन महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 7 माह पहले किया था. लेकिन इतने बड़े घोटाले पर उनकी चुप्पी भी भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर दिए. इसको लेकर कांग्रेस महाकाल लोक में हुए घोटाले के उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट न्यायाधीश के द्वारा करने की मांग कर रही है."
सीएम शिवराज पर भ्रष्टाचार का आरोप: कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए महाकाल लोक घोटाले में इनके शामिल होने की बात भी कही है. कांग्रेस का कहना है कि घटना के 7 दिन बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसी भी अधिकारियों पर जांच नहीं बैठाई है. इससे साफ लगता है कि भ्रष्टाचार में शामिल उन अधिकारियों को सीएम शिवराज का संरक्षण मिल रहा है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के.के मिश्रा ने बताया कि "भाजपा की शिवराज सरकार के खिलाफ करीब ढाई सौ घोटालों के पेपर हैं, जिसमें लिया गया भारी कमीशन भ्रष्टाचार की प्यास को नहीं बुझा पाया है." वाहनों की स्पीड का जिक्र करते हुए के.के मिश्रा ने कहा कि "40 की स्पीड वाहन यात्री और चालक दोनों के लिए सुरक्षित है. लेकिन कमीशन राज में मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं ने हमारे भगवानों को भी नहीं छोड़ा है. इस कलयुग में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का बड़ा संदेश है. पूरे मामले की एक जांच रिपोर्ट अध्यक्ष कमलनाथ को देंगे, इसके बाद विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर हाई कोर्ट में भी उन लोगों को बेनकाब करने के लिए जाएंगे जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बचाने में जुटे हुए हैं."