होशंगाबाद। जिले में रेत से अवैध कमाई के लिए नदियों की धार मोड़ी जा रही है. इससे न सिर्फ नदियों का जीवन बल्कि परिस्थिति तंत्र भी प्रभावित होने लगा है. जिले में रेत खदान देखने वाली आरकेटीसी कंपनी ने अधिक मुनाफा कमाने के लिए नर्मदा, तवा सहित कई सहायक नदियों की धार मोड़कर अवैध रास्ता बना लिया है. यहां से कंपनी रेत का जमकर अवैध उत्खनन व परिवहन कर रही हैं. सिवनी मालवा की गंजाल नदी में अवैध रास्ता बनाने के मामले की शिकायत के बाद एनजीटी सेंट्रल जोन बेंच के आदेश पर शासन ने 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन भी किया है. अब समिति 6 सप्ताह में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी.
रेत का अवैध उत्खनन
लाभ कमाने के लिए तोड़े नियम
कंपनी ने सिवनी मालवा की गंजाल नदी पर जनवरी 2021 के दौरान लोडेड ट्रक निकालने के लिए नदी के बीच में धार को मोड़कर रास्ता बनाया था. इसकी शिकायत प्रतीक सिंह ने एनजीटी सहित खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की थी. शिकायत के बाद एनजीटी सेंट्रल जोन बेंच भोपाल में सुनवाई हुई और एक समिति बनाकर नदी का रास्ता रोकने वाली आरकेटीसी कंपनी की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच समिति के सदस्य अपर कलेक्टर जीपी माली ने आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि एनजीटी के निर्देश पर शासन स्तर से जांच समिति गठित की गई है, जल्द ही जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस मामले की सुनवाई 2 सितंबर को तय की गई है.
महंगा ठेका लिया, अब तोड़ रहे नियम
प्रदेश की सबसे महंगी रेत खदान 262 करोड़ रुपए होशंगाबाद की है. जिले में कुल 118 रेत खदानें हैं. वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कंपनी आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 262 करोड़ रुपए में तीन वर्षों के लिए अनुबंध हुआ है. इससे पूर्व जिले में दक्षिण भारत की पावर मेक कंपनी द्वारा 217 करोड़ों रुपए की रेत खदान का टेंडर तीन वर्षों के लिए हुआ था, जिसके बाद कंपनी के द्वारा पैसा जमा न करने के चलते अनुबंध को बीच में ही समाप्त किया गया. महंगी रेत खदान का ठेका लेने वाले कंपनी के लोग अब नियम तोड़कर जमकर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं.
खनिज विभाग के कई दावे
जिले में बढ़ रहे अवैध खनन के मामलों पर रोक के लिए खनिज विभाग कई दावा करता है. अवैध परिवहन, भंडारण को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, जांच आदि की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आठ जांच चौकियां पर सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरे कहां लगे हुए हैं पता ही नहीं. आज तक सीसीटीवी के माध्यम से चोरी के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नर्मदा नदी से मशीनरी द्वारा उत्खनन पर प्रतिबंध के सख्त आदेश देने के बाद भी अवैध रूप से खनन और परिवहन जारी है. वहीं, रेत खदानों से होकर गुजरने वाले डंपर और ओवरलोड डंपरों के कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आए दिन ग्रामीणों एवं डंपर चालको के विवाद होते रहते हैं. ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम किया जाता है.
दिखावे की करवाई
खनिज विभाग द्वारा अवैध माइनिंग के मामलों में जिले भर में जनवरी माह में करीब 199 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई. साथ ही 5 करोड़ 50 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया. कुल 199 अपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई. 1204 वाहनों को जब्त किया गया था, लेकिन इन मामलों से कहीं ज्यादा रेत का अवैध उत्खनन परिवहन हुआ है.