होशंगाबाद। नर्मदापुरम कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने शनिवार को एक साल से लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों के निराकरण में आ रही परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली. संभाग कमिश्नर ने RCMS (Revenue Case Management System) के मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर उनका निराकरण किए जाने के निर्देश दिए.
कमिश्नर ने कहा कि किसी भी मामले में माननीय हाईकोर्ट या और किसी भी कोर्ट का स्टे होने के हालात में यह सुनिश्चित करें, कि कोर्ट का स्टे किस डेट तक का है, इस पर ध्यान दें और निराकरण के लिए जरूरी कार्रवाई करें. इसके अलावा डायवर्जन, नजूल भूमि के पट्टे, प्रीमियम भू-भाटक और नजूल वसूली, MPEB के मामलों में प्रभावी वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाए.
कलेक्टर-अपर कलेक्टर को दिए निर्देश
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि विवादित-अविवादित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन आदि राजस्व प्रकरणों का सार्थक प्रयास कर निराकरण किया जाए, ताकि कोई भी प्रकरण 6 महीने से ज्यादा लंबित न रहे. इसके अलावा अब तक लंबित राजस्व प्रकरणों का आगामी दिसंबर महीने तक शत प्रतिशत डिस्पोजल सुनिश्चित कराएं. कमिश्नर ने ये निर्देश संभाग के तीनों जिले के राजस्व अधिकारियों को दिए. साथ ही संभाग के तीनों जिले के अपर कलेक्टर को निर्देशित किया कि वे प्रशिक्षु नायब तहसीलदार और आरआई, पटवारियों को भूमि के सीमांकन के लिए टोटल स्टेशन मशीन के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें. जल्द से जल्द रोस्टर निर्धारित कर कार्यक्रम बनाए और आगामी एक महीने में प्रशिक्षण दिया जाए. उन्होंने भूमि के सीमांकन के लिए टीसीएम मशीन को प्राथमिकता के निर्देश भी दिए.