होशंगाबाद। जिले के कृषि उपज मंडी के बाहर क्रय-विक्रय की अनुमति देने वाले सरकार के फैसले का विरोध मंडी कर्मचारी लंबे समय से करते चले आ रहे हैं. मंगलवार को जिले की सिवनी मालवा कृषि उपज मंडी कर्मचारियों ने एसडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें बताया कि संयुक्त संघर्ष मोर्चे के द्वारा मई 2020 से निरंतरता में भारत सरकार के अध्यादेश से मंडी क्षेत्र को कम किये जाने और फीस मुक्त किये जाने के अनुक्रम में मंडियों की आय काफी कम है. जिससे कर्मचारी, अधिकारियों में वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि मिलने की संभावना बेहद कम हैं.
मंडी के बाहर खरीद-बिक्री का विरोध, 3 से बंद हो सकती हैं प्रदेश की मंडीयां
होशंगाबाद में मंडी के बाहर क्रय-विक्रय के विरोध में मंडी कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है. मंडी कर्मचारियों का कहना है कि मंडी के बाहर खरीद बिक्री होने से मंडियों की आय काफी कम होगी. जिससे उन्हें वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि मिलने की संभावना कम होगी, जिससे उनका नुकसान होगा.
ज्ञापन देते हुए मंडी कर्मचारी
ज्ञापन में ये भी बताया कि मुख्यमंत्री को 16 जुलाई 2020 को सामूहिक अवकाश लेकर ज्ञापन सौंपा गया था. जिस पर आज तक कोई कार्रवाई शासन स्तर पर नहीं की गई है. मोर्चे के आह्वान पर 3 सितंबर 2020 से अनिश्चितकालीन मंडिया बंद की जाकर भोपाल मुख्यालय में कोविड 19 के मानकों का पालन करते हुए सत्याग्रह किया जाएगा. मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1 मई को अध्यादेश जारी कर प्रदेश की सभी मंडियों के बाहर कृषि उपज के क्रय विक्रय की अनुमति दी है. यही नहीं इस खरीदी को नियंत्रण मुक्त व निजी सेक्टर को देने का भी फैसला लिया है. इस फैसले के बाद निजी सेक्टर किसानों से सीधे खरीदी कर सकेंगे.
इससे किसानों को उचित मूल्य के साथ भुगतान का भी जोखिम रहेगा. जबकि वर्तमान में निगरानी मंडी समिति करती है. डाक में अधिक व्यापारियों के शामिल होने से किसान को उच्चतम मूल्य मिलता है. मंडी संयुक्त मोर्चा मंडी बोर्ड अध्यक्ष अंतराम दामडे ने बताया कि इस अध्यादेश से मंडियों की आय कम होगी. साथ ही मंडी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन सहित अन्य भत्तों पर भी असर पड़ेगा. मंडियों में कार्यरत हम्मालों, तुलावटियों का रोजगार भी छिनेगा. एक बहुत बड़ा वर्ग रोजगार के लिए संघर्ष करेगा. जिसके विरोध में हमारे द्वारा 3 सितंबर से प्रदेशभर की कृषि उपज मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जा रहा है.