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हरदाः 9 पंचायत सचिवों को जिला पंचायत CEO ने किया निलंबित - Harda Zilla Panchayat CEO

हरदा में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मनरेगा अंतर्गत हो रहे कामों का जायजा लिया. साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिलीप कुमार यादव द्वारा गुरुवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की ग्राम पंचायतवार समीक्षा की गई. इस दौरान लापरवाही बरतने वाले 9 सचिवों को निलंबित किया गया है. पढ़िए पूरी खबर...

officers during inspection
निरीक्षण के दौरान अधिकारी

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Published : Jun 20, 2020, 1:59 AM IST

हरदा । कलेक्टर अनुराग वर्मा एवं जिला पंचायत सीईओ दिलीप कुमार यादव ने ग्राम पलासनेर में मनरेगा अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने बाढ़ नियंत्रण अंतर्गत किए जा रहे नाला विस्तारीकरण के कार्य का निरीक्षण किया. ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जा रहे तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण कर तालाब की पाल पुनः सुधारकर बनाने के निर्देश दिए हैं. अधिकारी द्वारा जिले में नवाचार के अंतर्गत पंचायतों में तैयार किये जा रहे वृक्ष बैंक के लिए चयनित भूमि देखी गई. पलासनेर में शांतिधाम के पास उक्त भूमि का चयन किया गया है. इस दौरान उन्होंने चयनित भूमि को कांटों की बागड़ से संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर ने किया निरीक्षण

इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिलीप कुमार यादव द्वारा गुरुवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की ग्राम पंचायतवार समीक्षा की गई. जिन ग्राम पंचायतों में योजनाओं की प्रगति असंतोषजनक थी, जिसके बाद वहां के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. साथ ही पंचायत द्वारा किये जा रहे कई कामों की समीक्षा की गई.

बैठक में मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु लक्षित लेबर बजट के विरूद्ध वर्तमान प्रगति, प्रगतिरत कार्यों पर जारी किये गये मस्टर, नवीन प्रारंभ किये गये कार्यो व श्रम-सिद्धि अभियान अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों व अन्य ग्रामीणों को प्रदाय नवीन जाॅबकार्ड की भी समीक्षा की गयी. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक के आवास निर्माण की प्रगति व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नवीन जोडे़ गये हितग्राहियों के शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गयी.

उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी

कोरोना संक्रमण के कारण पलायन से वापस आये प्रवासी श्रमिकों और ग्राम पंचायत में पूर्व से निवासरत श्रमिकों को मनरेगा योजना अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रथम प्राथमिकता है. ग्राम पंचायतों को कई बार निर्देशित किया गया है कि सभी प्रगतिरत कार्यों पर मस्टर जारी करवाये व नया काम शुरु कर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवायें. लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों में उपयंत्री, सचिव व रोजगार सहायकों द्वारा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने में व प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों के आवास पूर्ण करवाने में लापरवाही की गयी है. ऐसी स्थिति में संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. जिसके तहत तीनों जनपद पंचायतों के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा व प्रत्येक जनपद में सबसे कम प्रगति वाले उपयंत्रियों को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किये गये हैं.

इन ग्राम पंचायतों के सचिवों को किया गया निलंबित

साथ ही जिले में 9 सचिवों को निलंबित किया गया है एवं 30 ग्राम रोजगार सहायकों को नोटिस जारी किये गये हैं. आगामी 7 दिवस में अपेक्षित प्रगति न आने पर ग्राम रोजागर सहायकों की संविदा सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी की जायेगी. सीईओ यादव द्वारा जनपद पंचायत हरदा की ग्राम पंचायत, धनगांव व ग्राम पंचायत पांचातलाई, जनपद पंचायत टिमरनी की ग्राम पंचायत बोरी, ग्राम पंचायत बोथी, ग्राम पंचायत कायरी, जनपद पंचायत खिरकिया की ग्राम पंचायत पटाल्दा, ग्राम पंचायत नगावामाल, ग्राम पंचायत पिपल्याखुदिया एवं ग्राम पंचायत बैडियाकला के सचिवों को निलंबित किया गया है.

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