ग्वालियर। निलंबित सरकारी कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए कलेक्टर ने एक आदेश दिया है. जिसमें कहा कि, निलंबित कर्मचारियों को अब जिला या फिर तहसील मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी. साथ ही इन्हें बैठने के लिए एक अलग से रूम निर्धारित किया गया है. जिससे ये पता चल सके कि, कौन सा कर्मचारी किस वजह से सस्पेंड हुआ है. साथ ही उस रूम में उनके नाम भी लिखे जाएंगे.
निलंबित सरकारी बाबुओं की मौज खत्म, जिला मुख्यालय में लगानी होगी हाजिरी
ग्वालियर कलेक्टर ने एक आदेश दिया है. जिसके मुताबिक निलंबित सरकारी कर्मचारियों को अब जिला या तहसील मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी.
निलंबित सरकारी कर्माचिरियों पर निगरानी
अक्सर देखा जाता है कि, निलंबित हुए कर्मचारी अपने निलंबन के दौरान गायब रहते हैं. इन कर्मचारियों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करना भी जरुरी नहीं होता था. इस व्यवस्था को बदलने के लिए ग्वालियर कलेक्टर ने ये आदेश दिया है. कलेक्टर अनुराग चौधरी ने बताया कि, व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है. जिससे निलंबित कर्मचारियों के बारे में विभागीय अधिकारियों के पास जानकारी मौजूद रहे.