ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब मध्यप्रदेश के सेक्स वर्कर को सस्ता राशन इस महीने से मिलना शुरू हो जाएगा. इसके लिए अक्टूबर में जिला आपूर्ति नियंत्रक के पास खाद्यान्न का आवंटन भी आ चुका है. पीडीएस सिस्टम में एक नई बीपीएल कैटेगरी की तरह ही सेक्स वर्कर की कैटेगरी बनाई गई है, इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
दरअसल, मार्च माह में जब लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ था और सेक्स वर्कर की इनकम बंद हो गई थी तो उन्हें आजीविका चलाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ा. ऐसे में गुजरात के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में सेक्स वर्कर की समस्याओं को लेकर याचिका दायर की थी. इस पर पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया था कि सेक्स वर्कर्स की स्थिति को लेकर उन्हें राहत पहुंचाने के उपाय किए जाएं.