ग्वालियर। जिले में पेंशनर एसोसिएशन ने एक बार फिर से अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है. पेंशनर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार का उनके प्रति उदासीनता और उपेक्षा पूर्ण व्यवहार अपना रही है. जुलाई 2019 से उन्हें 5% महंगाई एरियर नहीं मिला है. इसके अलावा जनवरी से 4% महंगाई राहत भी उन्हें नहीं दिया गया है.
एसोसिएशन की मांग है कि मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को खत्म किया जाए, क्योंकि हर बार उन्हें पेंशनर की किसी भी समस्या के लिए सरकार पहले छत्तीसगढ़ को पत्र लिखती है. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही पेंशनरों को कोई लाभ दिया जाता है.
पेंशनर्स का यह भी कहना है कि स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाए. छठवें वेतनमान का 32 महीने का एरिया 6% ब्याज सहित दिया जाए. पेंशनर एक रैली के रूप में संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे. जहां उन्होंने उपायुक्त राजस्व आरती भारती को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा . इससे पहले भी पेंशनर्स एसोसिएशन अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगा चुका है और सरकार को लगातार अपना मांग पत्र भेजता रहा है.