ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने यूरिया वितरण में गड़बड़ी को लेकर लगी जनहित याचिका पर फैसला सुनाया है.ग्वालियर बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिये है कि यूरिया वितरण को लेकर पारदर्शिता बनाई जाये और इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाये ताकि ये पता चल सके कि कितना यूरिया अंवाटित हुआ है. कोर्ट ने इस व्यवस्था को तैयार करने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है. कोर्ट का यह भी कहना है कि दूध और शराब में यूरिया का इस्तेमाल नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए.
यूरिया वितरण को लेकर ग्वालियर बेंच का फैसला