ग्वालियर। प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर शनिवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स के बुलावे पर व्यापारियों के बीच पहुंचे. व्यापारियों ने मंत्री को जीएसटी निर्धारण में असमानता और अचल संपत्ति में कलेक्टर की गाइडलाइन में अंतर को लेकर कई समस्याएं बताई. मंत्री ने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों और जीएसटी अफसरों को व्यापारियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति पूर्वक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, वहीं कुछ मामलों को भोपाल स्तर पर सुलझाने की बात कही है.
चेंबर ऑफ कॉमर्स के बुलावे पर वाणिज्य कर मंत्री पहुंचे ग्वालियर
स्टांप ड्यूटी में बढ़ोत्तरी व्यापारियों पर बोझ
राठौर शनिवार को ग्वालियर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स पहुंचे. इस दौरान व्यापारियों ने उन्हें जीएसटी और टैक्स जमा करने में आ रही परेशानियों और स्टांप ड्यूटी में विसंगति को लेकर अपनी परेशानी बताई. राठौर ने कहा कि कलेक्ट्रेट में 20 फीसदी की कटौती की गई है, जो व्यापारियों के हित में है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि स्टांप ड्यूटी में बढ़ोत्तरी से उन पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. जीएसटी भरने में मिसमैचिंग की शिकायतें आम हैं, एक्साइज में बढ़ोत्तरी कृषि मशीन रिपेयरिंग में टैक्स वार्षिक रिटर्न में परेशानी जीएसटी के कई मानकों में ड्यूटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने की भी मांग की गई.
संभाग में सिमटता जा रहा उद्योग क्षेत्र
व्यापारियों ने प्रोफेशनल टैक्स खत्म करने, व्यापारी सुरक्षा पेंशन लागू करने की मांग की. मंत्री ने कहा कि टैक्स जमा करने में विसंगतियां और सुविधाओं को लेकर प्रदेश स्तर पर समस्या हल कराएंगे. मंत्री का ध्यान ग्वालियर के सिमटते उद्योग क्षेत्र पर भी लाया गया. एक समय ग्वालियर चंबल संभाग औद्योगिक नगरी के नाम से देश भर में विख्यात था, बाद में यहां से इंडस्ट्री खत्म होती गईं. फिलहाल, सरकार की ओर से व्यापारियों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया गया है.
