बंद ऑक्सीजन प्लांट से चंबल बनेगा आत्मनिर्भर! कमलनाथ का सीएम से सवाल

मालनपुर इंडस्ट्रीज में लगे ऑक्सीजन प्लांट को शुरु करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कंपनी वर्तमान में प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है, यदि सरकार पहल कर यहां ऑक्सीजन का उत्पादन प्रारंभ करें तो वर्तमान संकट काल में इससे लगा ग्वालियर चंबल क्षेत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है.

ग्वालियर। ग्वालियर जिले के मालनपुर इंडस्ट्रीज क्षेत्र में सालों से एक ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है. इस ऑक्सीजन प्लांट को फिर से शुरु करने के लिए ई टीवी भारत द्वारा चलाई गई मुहिम रंग लाती नजर आ रही है. ऑक्सीजन प्लांट को शुरु करने के लिए शिवराज सरकार के मंत्री प्रदुमन सिंह तोमर ने आश्वासन दिया है. जिसके बाद इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कहा है कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में एमपी आयरन एंड स्टील कंपनी है, जो कि पिछले कुछ वर्षों से बंद है. इस कंपनी के प्रांगण में एक ऑक्सीजन प्लांट स्थित है. मुझे स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्लांट 90 मिट्रीक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादित करता था.

• कमलनाथ ने आगे कहा

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे कहा कि यह कंपनी वर्तमान में प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है, यदि सरकार पहल कर यहां ऑक्सीजन का उत्पादन प्रारंभ करें तो वर्तमान संकट काल में इससे लगा ग्वालियर चंबल क्षेत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है.

• कमलनाथ ने पहले लगाए थे शिवराज सरकार पर आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में ऑक्सीजन से लगातार हो रही मौतों को लेकर पहले भी कई बयान दिए थे, कमलनाथ ने कहा था कि शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से मौतों की बेहद दुखद खबर ? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन में ऑक्सीजन की कमी से मौतें होने के बाद भी सरकार नहीं जागी ? आखिर कब तक प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से यूं ही मौतें होती रहेगी? शिवराज जी आप कब तक ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर झूठे आंकड़े परोसकर, झूठ बोलते रहेंगे, जनता रूपी भगवान रोज दम तोड़ रही है?.

• प्लांट चालू करना बना मजबूरी

ग्वालियर जिले के मालनपुर इंडस्ट्रीज क्षेत्र में लगे इस ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा शुरु करने के लिए जिले के लोगों द्वारा भी कई समय से प्रयास किए जा रहे थे, जिसके बाद अब जब पूरे प्रदेश के सामने ऑक्सीजन का संकट सामने आ गया है तो ऐसे में इसे चालू कराना शासन के लिए जरुरी हो गया है.