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किसानों की खुदकुशी के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार, केंद्र ने बढ़ाया अन्नदाता का 'मान': मंत्री - farmers suicide

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एमपी के किसानों की दुर्दशा के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों की हित के लिए कोई योजना नहीं बनाई है जबकि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए तत्पर है.

किसानों की दुर्दशा के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार

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Published : Sep 13, 2019, 9:32 PM IST

ग्वालियर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने केंद्र सरकार की किसान मानधन योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद सहायता के रुप में तीन हजार रुपये प्रति माह मिलेगा. जिससे किसानों को फायदा पहुंचेगा. पीएम मोदी ने गुरुवार को झारखंड से 'प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना' शुरू की थी. इस योजना का लाभ सभी छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा.

किसानों की दुर्दशा के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार

कैलाश चौधरी ने एमपी में किसानों की आत्महत्या के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए योजनाएं बनाई होती तो किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता. अब केंद्र सरकार किसानों के लिए के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि किसानों को समृद्ध बनाया जा सके.

उन्होंने मध्यप्रदेश में किसानों की स्थिति पर कहा कि केंद्र सरकार पहले ही मध्यप्रदेश सरकार को किसानों के लिए बहुत फंड दे चुकी है. राज्य सरकार को उस फंड में से किसानों को मुआवजा देना चाहिए. अगर फंड फिर भी कम पड़ता है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर भेजे और जितनी भी जरूरत होगी, वह कोशिश करेंगे कि किसानों के हित के लिए राशि एमपी को दी जाए. बात दें कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की माता के निधन के बाद शोक संवेदनाएं व्यक्त करने ग्वालियर पहुंचे थे.

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