ग्वालियर। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण में मई महीने तक सभी लंबित सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा प्रकरणों के निराकरण के लिए दिए गए अल्टीमेटम की डेड लाइन को निकले कई दिन हो चुके हैं. जबकि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा प्रकरण की पेंडेंसी अब भी बरकरार है. आपको बता दें कि ग्वालियर संभागायुक्त ने तहसीलदार नायब तहसीलदारों को 31 मई तक पेंडेंसी खत्म करने के सख्त निर्देश दिए थे. ऐसे में राजस्व प्रकरणों के निराकरण नहीं होने से अब कई तहसीलदार और नायब तहसीलदारों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है.
विभागीय जांच की तैयारी: सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण नहीं कर पाने वाले ग्वालियर संभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के खिलाफ अब विभागीय जांच (DI) शुरू करने की तैयारी है. गौरतलब है कि संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने निर्देश दिए थे कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण में 31 मई तक सभी लंबित सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा प्रकरणों का निराकरण कर दिया जाए. साथ ही सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आगामी दो हफ्ते तक अपने-अपने क्षेत्र के भ्रमण पर रहें और एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आर आई, पटवारी के हाथ में हर गांव में लंबित सीएम हेल्पलाइन व राजस्व प्रकरणों की सूची रहे.