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कोरोना काल में ग्वालियर वासियों पर एक और बोझ, नगर निगम बढ़ायेगा जल कर की राशि - Congress MLA Satish Singh

कोरोना के कारण पहले से ही लोग कई प्रकार की परेशानियों में घिरे पड़े है तो वहीं नगर निगम प्रशासन ने शहर के विकास के लिए स्वच्छता और जलकर की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. इसका प्रस्ताव राज्य शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है, यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो लोगों पर दो से तीन गुना अतिरिक्त टैक्स का बोझ बढ़ेगा.

Municipal Corporation Gwalior
नगर निगम ग्वालियर

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Published : Nov 26, 2020, 3:16 AM IST

ग्वालियर।नगर निगम प्रशासन ने एक बार फिर लोगों पर टैक्स बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है. पहले संपत्तिकर, फिर स्वच्छता और अब जलकर की राशि बढ़ाए जाने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढे़गा. कोरोना के कारण पहले से ही परेशानी में घिरे लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने के फैसले से कांग्रेस और व्यापारी अभी से लामबंद होना शुरू हो गए हैं.

ग्वालियर वासियों पर जल कर की मार

दरअसल नगर निगम प्रशासन ने शहर के विकास के लिए स्वच्छता और जलकर की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. इसका प्रस्ताव राज्य शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है, यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो लोगों पर दो से तीन गुना अतिरिक्त टैक्स का बोझ बढ़ेगा. कोरोना संक्रमण के कारण लोग पहले से ही परेशान हैं. खासकर गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय लोग बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे में उन पर अतिरिक्त बोझ डालने से लोगों का गुस्सा फूट सकता है.

कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की बात कर रही है. ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिंह का आरोप है कि यदि नगर निगम प्रशासन को विकास कार्यों की इतनी चिंता है तो वह लोगों पर टैक्स बढ़ाने के बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ टैक्स किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस इस मामले में लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर आंदोलन छेड़ेगी.

उधर व्यापारियों की प्रमुख संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी जलकर की राशि बढ़ाए जाने को अव्यावहारिक फैसला बताया है. मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि कई लोग जिनके बिल एक लाख तक पहुंच चुके हैं. उनसे वसूली नहीं की जा रही है. वहीं अतिरिक्त रूप से टैक्स प्रदाता लोगों पर वोट डालने की कोशिश हो रही है. ऐसे में सरकार को निगम के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देना चाहिए.

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