अनुच्छेद- 370 हटाने पर मंत्री गोविंद सिंह ने खड़े किए सवाल, लोकतंत्र की हत्या करने का लगाया आरोप

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के फैसले पर सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने सवाल खड़े किए हैं. गोविंद सिंह ने कहा कि फैसले को लागू करने से पहले सरकार को वहां के स्थानीय लोगों से राय लेनी चाहिए थी.

ग्वालियर। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद- 370 हटाने के फैसले को एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासी समर थमने का नाम नहीं ले रहा है. सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अनुच्छेद- 370 हटाने के फैसल पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है.

मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से इस अनुच्छेद को हटाने से पहले केंद्र सरकार को वहां के स्थानीय लोगों और सदन में विपक्षी दलों की राय लेनी चाहिए थी. मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने लोकतंत्र की हत्या की है. सेना और पुलिस के दम पर लोगों को घरों में कैद करके इस अनुच्छेद को हटाया गया है, जो कि ठीक नहीं है. इसका विरोध होना चाहिए.

गोविंद सिंह ने कहा कि भारत के लोग यह चाहते थे कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे, लेकिन इसमें जनमत होना जरूरी था. साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के समय जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए कुछ शर्तें रखी थी. अगर उस समय की सरकार उन शर्तों को मानती. तो हो सकता है कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो जाता.