सरकारी जमीन को प्रशासन ने कराया मुक्त, कई गृह निर्माण सोसायटियों पर केस दर्ज

शुक्रवार को ग्वालियर में भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त किया गया. साथ ही सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है.

ग्वालियर। जिला प्रशासन की भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. शुक्रवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को ध्वस्त किया. इसके साथ ही कुछ सरकारी जमीन पर खेती हो रही थी उसे भी मुक्त कराया गया.

अब जिला प्रशासन ऐसी गृह निर्माण समितियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गया है. जिसने नियम विरुद्ध कॉलोनी डेवलप करके बेचने का काम किया है. ग्वालियर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को गृह निर्माण समिति के खिलाफ अलग-अलग थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए हैं. गृह निर्माण समिति के संचालकों पर आरोप है कि उन्होंने नगर निगम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से अनुमति नहीं ली और कॉलोनी बनाकर प्लॉट बेच दिए.

प्रशासन को कई ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कॉलोनी में प्लॉट तो बेचे हैं, लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो उस नंबर के प्लॉट के प्लॉट ही नहीं है. जिसके चलते वो विभागों के चक्कर काट रहे हैं. इसके अलावा कुछ गृह निर्माण सोसायटी ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन के पास पड़ी सरकारी जमीन पर भी प्लॉट बेच दिए हैं. ग्वालियर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को विद्यांचल और सारीका गृह निर्माण समिति के संचालकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं.

ग्वालियर कलेक्टर का कहना है कि आने वाले समय में तीन गृह निर्माण समितियों के खिलाफ और मामले दर्ज हो सकते हैं.