सरकारी जमीनों की नीलामी प्रक्रिया 8 मार्च से होगी शुरू

अतिक्रमण से मुक्त कराई गई सरकारी जमीनों की नीलामी की जायेगी, ताकि सरकारी खजाना भरा जा सकें. इसको लेकर नीलामी की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है.

ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार ऐसी सरकारी जमीनों की नीलामी करेगी, जो खाली हैं. जिन पर बार-बार अतिक्रमण होता रहता है. जिले में ऐसी ही 24 संपत्तियों की जानकारी सॉफ्टवेयर में फिर की गई थी, पर इनमें से 19 में कुछ न कुछ विवाद होने के कारण हैं. अभी सिर्फ 5 को ही नीलाम के योग्य माना गया है. प्रथम चरण में इनमें से तीन की नीलामी के लिए ऑनलाइन टेंडर होंगे. इसी तरह की जमीनों की नीलामी से सरकार का खाली खजाना भरेगा.

ऐसी जमीनों की नीलामी के लिए लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग का निर्माण कर नोडल अधिकारी प्रबंध संचालक एमपीआरडीसी को बनाया गया है. नीलामी को लेकर कोई आरोप न लगे, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है.

ग्वालियर सहित अन्य जिलों की ऐसी संपत्तियों की नीलामी के लिए टेंडर की प्रक्रिया 8 मार्च से प्रारंभ होकर 25 मार्च तक चलेगी. जमीन की कीमत गाइडलाइन के तहत तय होगी.

यह हैं जमीन, जिनकी होगी नीलामी1. मेहरा गांव में 7870 वर्ग मीटर जमीन. सर्वे नंबर 840 की इस जमीन को कुछ समय पहले मकान हटाकर मुक्त किया गया था.2. डोंगरपुर शिरोल चौराया पर 1480 वर्ग मीटर जमीन भी कुछ समय पहले अतिक्रमण से मुक्त कराई गई. यह सर्वे नंबर 59 का हिस्सा है.3. कॉस्मो आनंद सरोवर में सर्वे नंबर 363, 391, 392, 407 और 408 की कुल 5130 वर्ग मीटर जमीन की भी नीलामी होगी.4. मॉडल टाउन की 3663 हेक्टेयर यानी 18 बीघा जमीन को भी नीलामी के लिए तैयार किया गया है.