ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी और उनके साथ कई अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय के बाहर धरना दिया, धरना देने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि कोविड-19 के कारण समाज के महत्वपूर्ण अंग यानी वकीलों की भी स्थिति बेहद खराब हुई है, 9 महीने से कोर्ट में भौतिक रूप से सुनवाई स्थगित है, इस कारण कई अभिभाषक आर्थिक रूप से बेहद परेशान हैं.
आर्थिक सहायता राशि की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
स्टेट बार काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से एक बड़ी धनराशि को अधिवक्ताओं में वितरित करने के लिए जमा किया गया था. लेकिन उस धनराशि का अभी तक वितरण सुनिश्चित नहीं हो सका है, जबकि 5 दिन पहले ही अतिरिक्त महाधिवक्ता रघुवंशी के साथ ही उनके समर्थकों ने बार एसोसिएशन के स्थान पर गठित की गई तदर्थ समिति को ज्ञापन सौंपा था.
अधिवक्ताओं ने कहा था कि 11 जनवरी तक आर्थिक रूप से पिछड़े अधिवक्ताओं को राहत राशि मुहैया नहीं कराई जाएगी तो 12 जनवरी से उनका धरना शुरू होगा, तय कार्यक्रम के मुताबिक यह धरना जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने शुरू कर दिया है, जिसकी अगुवाई हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता रघुवंशी ने की, उनका कहना है कि यदि जल्द ही तदर्थ समिति आर्थिक रूप से पिछड़े अधिवक्ताओं को राहत राशि मुहैया नहीं कराती है, तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा.
