पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का आरोप, कलेक्टर ने मिलने से किया इंकार, बस हादसे में मारे गए लोगों को देने पहुंचे थे सहायता राशि

Laxman Singh on Collector: गुना जिले के चाचौड़ा के पूर्व विधायक ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पहले प्रभारी कलेक्टर ने उन्हें मिलने का समय दिया था, लेकिन बाद में मुलाकात करने से इंकार कर दिया. वह गुना बस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार की सहायता राशि का चेक देने प्रभारी कलेक्टर के पास पहुंचे थे.

गुना। जिले के चाचौड़ा क्षेत्र से पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाया है कि गुना के प्रभारी कलेक्टर ने समय देकर उनसे मुलाकात नहीं की. लक्ष्मण सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए 11 हजार रुपए का एक चेक दिखाया और दावा किया कि यह राशि गुना बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों की सहायता के लिए वह सौंपने वाले थे. गुना के प्रभारी कलेक्टर ने उन्हें लगभग 4 बजे का समय दिया था, लेकिन मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि एकत्रित करने का समय भी गुना जिला प्रशासन के पास समय नहीं है.

बस हादसे के लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार:लक्ष्मण सिंह जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेहरबान सिंह के जनसम्पर्क कार्यालय पर प्रेस वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे. इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल शर्मा, कर्मचारी कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद रघुवंशी, पंकज कनेरिया, शत्रुघ्न शर्मा, महेन्द्र राजपूत, संजीव विजयवर्गीय आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे. पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने बस हादसे के लिए परिवहन विभाग को जिम्मेदार ठहराया और विभाग में भ्रष्टाचार होने की बात कही.

मृत लोगों की सहायता के लिए आगे आएं:पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि ''आरटीओ विभाग निरंकुश हैं. कांग्रेस शासन में भी इस विभाग में भ्रष्टाचार होता आया है.'' कांग्रेस नेता ने गुना शहर के व्यवसायी, समाजसेवी और सक्षम नागरिकों से अपील की है कि ''वह बस हादसे में मृत लोगों की सहायता के लिए आगे आएं. क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मृतकों को दी जा रही सहायता राशि बहुत कम है. जो राशि राज्य सरकार उन्हें देगी, उसे कर्जदार बलपूर्वक छीन लेंगे. इसलिए सभी का दायित्व बनता है कि मृतकों के परिजनों की मदद की जाए.''

कार्रवाई पर उठाए सवाल:लक्ष्मण सिंह ने बस हादसे के बाद प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के तरीकों पर भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इतने बड़े हादसे के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ा, तब जाकर बसों पर कार्रवाई की जा रही है.