PWD रेस्ट हाउस पर अधिकारियों का कब्जा, किराया भी नहीं दे रहीं अपर कलेक्टर

डिंडौरी में अपर कलेक्टर अपने परिवार के साथ पिछले तीन महीने से PWD के रेस्ट हाउस में डेरा जमाए बैठी हैं. हैरत की बात तो ये है कि उन्होंने रेस्ट हाउस का किराया भी नहीं दिया है.

डिंडौरी। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश और प्रोटोकाल के तहत हर जिला मुख्यालय पर PWD अपने रेस्ट हाउस को अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को सेवाएं प्रदान करता है. पर डिंडौरी जिला मुख्यालय स्थित PWD के रेस्ट हाउस में अपर कलेक्टर अपने परिवार के साथ पिछले तीन महीने से डेरा जमाई हुई हैं, जिसके चलते विभाग को खासी परेशानी हो रही है. हैरत की बात तो ये है कि महोदया महीनों से कमरे का किराया भी नहीं दे रही हैं, जिस कारण अब विभाग ने अपर कलेक्टर के खिलाफ कलेक्टर को पत्राचार करने की बात कही है.

डिंडौरी जिला मुख्यालय स्थित PWD रेस्ट हाउस में रोजाना विश्राम के लिए किसी न किसी जज, सांसद, विधायक और अधिकारियों का आना-जाना लगा रहता है, जबलपुर से अमरकंटक मार्ग पर स्टे के लिए डिंडौरी PWD रेस्ट हाउस ही एक बेहतर विकल्प है. लेकिन इन दिनों अपर कलेक्टर से लेकर संयुक्त कलेक्टर तक रेस्ट हाउस में महीनों से डेरा जमाए हैं. हैरत की बात ये है कि इनमें से कुछ किराया निरंतर दे रहे हैं, लेकिन कुछ हैं कि तीन महीने से किराया भी नहीं दिए हैं. इनमें अपर कलेक्टर निमिषा भगवती पांडे भी शामिल हैं.

अब तो PWD को अपर कलेक्टर से तीन माह का किराया मांगने में भी शर्म महसूस हो रही है. विभाग के कार्यपालन यंत्री एमएस धुर्वे ने बताया कि दो से तीन दिन तक कर्मचारी-अधिकारी रेस्ट हाउस में रुक सकते हैंं, लेकिन ज्यादा दिनों तक रुकने पर शुल्क देना पड़ता है. हमारे कर्मचारी ने बताया कि मैडम रुकी हुई हैं, जिनसे रूम किराया मांगने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया. अब कलेक्टर को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा, जिससे आगे दूसरों को सुविधा मिल सके.