डिंडौरी। कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी शुक्रवार को डिंडौरी जिला के बजाग जनपद क्षेत्र के वन ग्राम चाडा पहुंचे. जहां बैगाओं के बीच लोक शिविर लगाकर योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की. कमिश्नर जबलपुर ने बैगाओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली, लेकिन पहली मर्तबा देखने को मिला कि बैगाओं को कोई समस्या क्षेत्र के राजस्व और वनविभाग सहित पुलिस से नहीं थी. जिस पर खुशी जाहिर करते हुए कमिश्नर ने पूछा कि शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नही. इस पर बैगाओं ने कहा मिल रहा है, लेकिन चाडा में नेटवर्क की बड़ी समस्या है. जिसे जल्द दूर करने का आश्वासन कमिश्नर ने बैगा आदिवासियों को दिया.
कमिश्नर जबलपुर डिंडौरी जिले के दौरे के दौरान उनके साथ डिंडौरी कलेक्टर बी कार्तिकेयन, सीईओ अरुण विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक संजय सिंह, सहित सभी विभाग प्रमुख मौजूद रहे. जबलपुर कमिश्नर ने इस दौरान बजाग जनपद की ग्राम पंचायत कारोपानी में बन रही गो शाला का निरीक्षण किया. जहां जल्द पशुओं को शिफ्ट किया जाएगा. इसके बाद सुनपुरी उचित मूल्य दुकान का भी निरीक्षण किया. जहां चावल की गुणवत्ता बदलकर वितरण के निर्देश दिए. इसके बाद कमिश्नर जबलपुर महेश चंद्र ने बैगा ग्राम चाडा में लोक कल्याणकारी शिविर लगाकर बैगाओं से उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया.
बैगा चक की मूलभूत समस्याओं का हो आंकलन
वन ग्राम चाडा शिविर में कमिश्नर जबलपुर महेश चंद्र चौधरी ने ईटीवी भारत से कहा कि डिंडौरी भ्रमण में मुख्य रूप से प्राथमिकता जाति के लोगों की समस्याओं को जानने की थी. उन्होंने पहले ही कलेक्टर डिंडौरी को कहा था कि उन्हें बैगा चक का दौरान कराएं. पूरे भारत वर्ष में बैगा चक का नाम है. बैगा चक की मूलभूत समस्याओं का आंकलन किया जाए. इस दौरान बैगाओं से बात करते हुए कहा कि शासन की तरफ से पीडीएस से राशन पहुंचाया जा रहा है. स्वास्थ्य व्यवस्था दी जा रही है. खेती किसानी के लिए खाद बीज की उपलब्धता है. वन विभाग बैगा जनजाति के लोगों को वन अधिकार पट्टे दे रहा है. कमिश्नर जबलपुर ने बैगाओं की मूलतभूत समस्याओं का त्वरित गति से समाधान हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
मध्यप्रदेश का आदिवासी जिला डिंडौरी जहां के बजाग जनपद क्षेत्र की वन ग्राम चाडा में अब तक नेटवर्क नहीं पहुंच सका है. जिसके चलते शासकीय योजनाओं उतनी तेजी से काम नहीं कर पाती हैं. बैगाओं को अगर अपने रिश्तेदारों को फोन भी करना पड़ता है, तो कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. कमिश्नर जबलपुर के शिविर में भी यही मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया है. जिस पर जबलपुर कमिश्नर ने बैगाओं को आश्वासन दिया है कि डीएफओ डिंडौरी ने वन क्षेत्र में टावर लगाने की अनुमति दे दी है, वे बीएसएनएल विभाग के बड़े अधिकारी से चर्चा कर जल्द नेटवर्क पहुचाने का प्रयास करेंगे.
