मासूम का रेप व हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले को SC ने क्यों किया रिहा, ये है मुख्य वजह

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 4 साल की बच्ची से रेप व हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाने वाले 20 साल के युवक को रिहा करने के आदेश दिए. मामला मध्यप्रदेश के धार जिले का है. वारदात के समय आरोपी नाबालिग था. फैसले के दौरान शीर्ष अदालात ने अधिनियम की धारा 15 का उल्लेख किया. इसके अनुसार नाबालिग को मौत की सजा नहीं दी जा सकती.

नई दिल्ली/धार (Agency, PTI)। मध्य प्रदेश के धार जिले में 2017 में चार साल की बच्ची से रेप और हत्या के लिए 20 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा दी गई थी. अपराध के समय वह किशोर था. जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि बरकरार है. हालांकि सजा अलग रखी गई है. कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपीलकर्ता की उम्र फिलहाल 20 साल से अधिक है. इसलिए उसे किशोर न्याय बोर्ड या किसी अन्य बाल देखभाल सुविधा या संस्थान में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी. अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत में है. उसे तुरंत रिहा किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के 15 नवंबर, 2018 के आदेश को संशोधित किया, जिसमें उसकी सजा और मौत की सजा की पुष्टि थी. शीर्ष अदालत ने युवक की अपील पर ये फैसला सुनाया है.

किशोर के जन्म प्रमाण पत्र पर टिप्पणी :कोर्ट ने कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट और भौतिक साक्ष्य का भी अवलोकन किया है. रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ वर्तमान प्रधानाध्यापिका, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, प्राथमिक संस्थान के पांच शिक्षकों और अपीलकर्ता के अभिभावक के मौखिक साक्ष्य पर आधारित है. यह भी ध्यान में रखना उचित होगा कि संस्था एक निजी संस्था नहीं है, बल्कि एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय है और इस अदालत को सरकारी सेवकों की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता. संस्था द्वारा मार्कशीट के अलावा संस्था द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी होता है. इसके अलावा पूछताछ में ट्रायल कोर्ट के समक्ष मूल रजिस्टर और अन्य दस्तावेज भी पेश किए गए.

अपीलकर्ता की जन्मतिथि पर कोई संदेह नहीं :कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की जन्म तिथि के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्ष की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है. इसलिए हम ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि अपीलकर्ता की आयु 15 वर्ष थी. बेंच ने कहा कि घटना की तारीख को साल 4 महीने और 20 दिन हो गए. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया कि अभियुक्त को उसके किशोर होने के दावे का पता लगाने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए भेजा जाना चाहिए. क्योंकि ऑसिफिकेशन टेस्ट केवल उम्र का एक व्यापक मूल्यांकन देगा. यह सटीक उम्र नहीं दे सकता. प्लस या माइनस 1 से 2 साल के मार्जिन का एक तत्व भी है. किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि कानून एक ऐसे व्यक्ति को पूर्ण कवरेज प्रदान करता है, जो अपराध की तिथि पर एक बच्चे के रूप में स्थापित हो जाता .

कोर्ट ने 2015 के अधिनियम का हवाला दिया :निचली अदालत द्वारा युवक को दोषी ठहराए जाने और बाद में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने पर पीठ ने कहा कि 2015 के अधिनियम में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद हमारा विचार है कि दोषसिद्धि की योग्यता का परीक्षण किया जा सकता है और जो दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, उसे केवल इसलिए कानून में दूषित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि जेजेबी द्वारा जांच नहीं की गई थी. 2015 के अधिनियम के तहत किशोर के अधिकारों और स्वतंत्रता से निपटने का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि क्या उसे कम सजा देकर मुख्य धारा में लाया जा सकता है और संघर्ष में किशोर के कल्याण के लिए अन्य सुविधाओं का निर्देश भी दिया जा सकता है.

नाबालिग अगर जघन्य अपराध करे तो ... :बता दें कि 15 दिसंबर 2017 को चार साल की बच्ची धार जिले में अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए लापता हो गई थी. उसके माता-पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन अगली सुबह बच्ची का क्षत-विक्षत और नग्न शव उसके घर से कुछ मीटर की दूरी पर मिला था. पुलिस का कहना है कि पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई है. जांच करने पर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और युवक को हिरासत में लिया, जिसके बयान असंगत पाए गए. मुकदमे की सुनवाई तेजी से हुई और उसे दोषी ठहराया गया. 17 मई, 2018 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई. किशोर न्याय अधिनियम के तहत यदि 16 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ने जघन्य अपराध किया है तो उसने या उसे एक वयस्क के रूप में देखने की कोशिश की जाएगी. बच्चों की अदालत (जेजे अधिनियम की धारा 18) 3 साल से अधिक के कारावास की सजा दे सकती है, लेकिन कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं.