सहकारिता कर्मचारी संघ की सरकार से मांग, सहकारिता कर्मियों को किया जाए शासकीय कर्मी घोषित

दतिया पहुंचे सहकारिता कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीएस चौहान ने प्रदेश कि कमलनाथ सरकार से सहकारिता कर्मचारियों को शासकीय कर्मी घोषित करने की मांग की है. साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर जंगी अंदोलन की चेतावनी भी दी हैं.

दतिया। मध्यप्रदेश सहकारिता कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीएस चौहान रविवार को दतिया पहुंचे थे, जहां पर उनका सहकारिता कर्मचारियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया. जिसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बीएस चौहान ने कहा कि अगर इस महीने में सूबे की कमलनाथ सरकार प्रदेश सहकारी संस्था में कार्यरत सहकारिता कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करती है और समय पर वेतनमान नहीं देती है तो प्रदेश के 55 हजार कर्मचारी किसी भी समय भोपाल में जंगी आंदोलन करने के लिए विवश हो सकते हैं.

आगे उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में सहकारिता विभाग में 55 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं और इनको सरकार समय पर वेतनमान तक नहीं देती है. साथ ही शासन का कर्मचारी भी नहीं मानती है. कांग्रेस सरकार ने 2018 में अपने वचन पत्र में कहा था कि प्रदेश के सहकारिता कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाएगा जो कि अभी भी ये घोषणा लंबित पड़ी हुई है. प्रदेश के सहकारिता कर्मचारी लंबे अरसे से ये मांग उठा रहे हैं. अब सरकार को अपना वचन पूरा करना चाहिए और प्रदेश के सहकारिता कर्मचारियों को नियमित करते हुये शासन का कर्मचारी बना घोषित कर देना चाहिए.