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कमलनाथ के गृहनगर छिंदवाड़ा जिले में ढाई हजार से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल जहां न बिजली और न पीने का पानी - एमपी के सरकारी स्कूल बदहाल

शिवराज सरकार दावा करती है कि उसका फोकस सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने पर है. लेकिन हकीकत इसके उलट है. प्रदेश में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां न बिजली है और न ही पीने का पानी. छिंदवाड़ा जिले के स्कूलों की हालत भी प्रदेश की तस्वीर से मेल खाती है. (Government schools of MP)

Government schools of Madhya pradesh
स्कूलों में न पानी और न बिजली

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Published : Mar 29, 2022, 7:06 PM IST

छिंदवाड़ा।एक तरफ भले ही राज्य सरकार बच्चों को देश का भविष्य बताकर उनके नाम पर करोड़ों खर्च करने का दावा करके तालियां बटोरती है. लेकिन आज भी छिंदवाड़ा के 2 हजार से ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं है. कई स्कूलों में पानी और खेल के लिए मैदान भी नहीं है. हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे मध्यप्रदेश में 67902 स्कूलों में आज भी बिजली नहीं है. इसमें छिंदवाड़ा जिले के 2620 स्कूलों में आज भी बिजली कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है. जिले के कई स्कूलों को विकास की दरकार है.

पानी को तरसते हैं स्कूली बच्चे :छिंदवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 3 धीमरी थाना के शासकीय प्राथमिक शाला की स्कूल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के और भी स्कूलों का क्या हाल होगा. यहां पहली से पांचवीं तक संचालित होने वाले इस सरकारी स्कूल में बिजली तो बहुत दूर की बात है, यहां पीने के लिए पानी की व्यवस्था तक नहीं है. ईटीवी भारत जब स्कूलों की हकीकत जानने डुमरी थाना के सरकारी स्कूल में पहुंचा तो हमें बच्चे खेल के मैदान के अभाव में पत्थरों के बीच खेलते नजर आए. स्कूल शिक्षक ने बताया कि बिजली तो दूर की बात है, यहां पीने के लिए पानी और बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी नहीं है और तो और स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क इतनी खराब है कि बारिश में बच्चों के लिए आने-जाने की दिक्कत होती है.

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जिला शिक्षा अधिकारी बोले- जल्द सुधारेंगे व्यवस्थाएं :छिंदवाड़ा शहर के भीतर ही सरकारी स्कूल के हालात ये हैं कि स्कूल शिक्षिका ने कई बार आला अधिकारियों की इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के दूसरे सरकारी स्कूलों के क्या हालात होंगे. इस बारे में अरविंद चोरगढे, जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूलों में बजट को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जल्दी बजट आएगा और स्कूलों में व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी. (Government schools of MP)

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