छिंदवाड़ा। सौंसर विधानसभा क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने (Special Economic Zone Development) के लिए अधिग्रहित की गई करीब 6 हजार एकड़ जमीन के मामले में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाकात कर किसानों के पक्ष में आवाज उठाने की मांग (Chhindwara farmers sought help from BKU spokesperson Rakesh Tikait) की है. छिंदवाड़ा के सौंसर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए सरकार के माध्यम से 8 गांवों की करीब 6 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी, जमीन के बदले मुआवजे के साथ-साथ परिवार के सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन न तो उद्योग लगे और न ही नौकरी मिली, लिहाजा कई परिवार बेरोजगार हो गए हैं.
विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए ली गई थी जमीन
पूरा मामला छिंदवाड़ा में सेज डेवलप करने का है, जिसमें 2007 में राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स कंपनी से एमओयू साइन किया था. किसानों का आरोप है कि सरकार ने सेज तो बनाया, लेकिन कंपनी ने किसानों को गुमराह करके मनमाने ढंग से जमीन (Cheating with farmers in name of developing special economic zone) ली और लालच दिया, उसके बाद न तो नौकरी दी और न ही पर्याप्त मुआवजा मिला और न ही अब तक कोई उद्योग लगा. कुछ लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उनका मुंह बंद कराने के लिए उनको मुआवजा दे दिया गया.