छिंदवाड़ा। लोकायुक्त ने तत्कालीन नगर निगम के कमिश्नर इच्छित गढ़पाले और तत्कालीन इंजीनियर नूरसिंह बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इंजीनियर नूर सिंह बघेल रिटायर हो चुके हैं तो वहीं इच्छित गढ़पाले फिलहाल मुरैना में जिला पंचायत सीईओ के पद पर हैं. इन दोनों से विभाग पूछताछ करेगी. भाजपा पार्षदों की शिकायत पर लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया था.
ये है मामला: नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे ने बताया कि "साल 2014-15 में शहर बस स्टैंड से लगी 1,25,227 वर्ग फुट जमीन, जिसकी कीमत करीब 77 करोड़ रुपए आंकी गई थी. जिसे जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम छिंदवाड़ा को बस टर्मिनल बनाने के नाम पर निःशुल्क प्रदान की गई थी. षडयंत्रपूर्वक इन अधिकारियों ने इस जमीन को एक ठेकेदार के नाम पर भू-माफिया को सौंप दिया. इस योजना को जनहित की बताकर जनप्रतिनिधियों सहित शहर की जनता को भी गुमराह किया. जिसकी शिकायत 18 अगस्त 2021 को लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में की गई थी."
Chhindwara Land Scam:जमीन घोटाले में नगर निगम आयुक्त और इंजीनियर के खिलाफ FIR
छिंदवाड़ा में चीरघर जमीन घोटाले में तत्कालीन निगम आयुक्त और इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. नगर निगम क्षेत्र के चीरघर में करीब 77 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले के मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है.
30 मई को दर्ज होंगे बयान :विजय पांडे ने बताया कि "लोकायुक्त ने सचिव नगरीय प्रशासन भोपाल के माध्यम से कलेक्टर छिंदवाड़ा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी. जिस पर पूर्व कलेक्टर सौरव सुमन द्वारा 17 मार्च 2022 को अपनी जांच रिपोर्ट लोकायुक्त कार्यालय भोपाल को भेजा गया. जिसमें शिकायतों के सभी बिंदुओं को सही पाया गया. लोकायुक्त द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच कर उन्हें जब्त कर लिया. फिर तत्कालीन नगर निगम आयुक्त इच्छित गढ़पाले और तत्कालीन कार्यपालन यंत्री नूरसिंह बघेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया." इस मामले में 30 मई को शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज करने के लिए लोकायुक्त की टीम ने नोटिस जारी किया है."
कांग्रेस नेताओं पर आरोप:शिकायतकर्ता विजय पांडे ने आरोप लगाया कि इस भूमि घोटाले में कांग्रेस से जुड़े लोग सीधेतौर पर शामिल हैं. इसलिए कांग्रेसियों ने चुप्पी साध रखी है, जबकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने चीरघर भूमि का मामला जोरशोर से मंचों से उठाया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस मामले में चुप्पी साध ली है. छिंदवाड़ा मे 1 साल से नगर निगम में बैठी कांग्रेस की परिषद ने एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा. क्योंकि इस भूमि घोटाले में कांग्रेस के लोग लिप्त है."