भोपाल। मध्यप्रदेश की 28 विधानसभा सीटें में उपचुनाव हैं. इन 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान है. मध्यप्रदेश के ये चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक हैं, क्योंकि इससे पहले किसी राज्य में विधानसभा की इतनी सीटों के लिए एक साथ उपचुनाव कभी नहीं हुए.
संसद या विधानसभा की किसी भी खाली सीट के लिए उपचुनाव होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव देश के संसदीय लोकतंत्र की एक अभूतपूर्व घटना है. राज्य की 230 सदस्यीय विधानसभा में 28 सीटों के लिए यानी 12 फीसद सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं. आम तौर पर किसी भी उपचुनाव के नतीजे से किसी सरकार पर कोई खास असर नहीं होता, सिर्फ सत्तारूढ़ दल या विपक्ष के संख्याबल में कमी या बढ़ोत्तरी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से न सिर्फ सत्तापक्ष और विपक्ष का संख्या बल प्रभावित होगा, बल्कि राज्य की मौजूदा सरकार का भविष्य भी तय होगा कि वो सत्ता में रहेगी या नहीं इसलिए भी इन उपचुनावों को अभूतपूर्व कहा जा सकता है.
28 सीटों पर उपचुनाव क्यों?
मध्य प्रदेश में इतनी अधिक सीटों पर उपचुनाव सात महीने पुराने एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से हो रहे हैं, इसी साल मार्च महीने में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अपना 18 साल पुराना नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे. सिंधिया के साथ कांग्रेस के 19 विधायकों ने भी कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था. उसी दौरान तीन अन्य कांग्रेस विधायक भी पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए, इन तीन में से दो को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का और एक विधायक को पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का समर्थक माना जाता था.
कुल 22 विधायकों के पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा दे देने के कारण सूक्ष्म बहुमत के सहारे चल रही कांग्रेस की 15 महीने पुरानी सरकार अल्पमत में आ गई. सरकार को समर्थन दे रहे कुछ निर्दलीय, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने भी कांग्रेस पर आई इस 'आपदा' को अपने लिए 'अवसर' माना और उन लोगों ने पाला बदल लिया और भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया.
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा के नेता पहले दिन से दावा करते आ रहे थे कि वो जिस दिन चाहेंगे, उस दिन कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे. उनका दावा हकीकत में बदल गया और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई.
विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या के आधार पर भाजपा बहुमत में आ गई और इसी के साथ एक बार फिर सूबे की सत्ता उसके हाथों में आ गई, इसी बीच तीन विधायकों के निधन की वजह से विधानसभा की तीन और सीटें खाली हो गईं और कांग्रेस के तीन अन्य विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया, और विधानसभा की कुल 28 सीटें खाली हो गईं.
ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक कांग्रेस और विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे, उनमें से आधे से ज्यादा को मंत्री बना दिया गया और अन्य को सरकारी निगमों और बोर्डों का अध्यक्ष बना कर मंत्री स्तर का दर्जा दे दिया गया. खुद सिंधिया भी भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद बन गए.
कमलनाथ या शिवराज
मध्यप्रदेश विधानसभा की 28 खाली सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, 230 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में 202 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के 107, कांग्रेस के 88, बसपा के दो, सपा का एक और चार निर्दलीय विधायक हैं. इस संख्या बल के लिहाज से भाजपा को 230 के सदन में बहुमत के लिए महज 9 सीटें और चाहिए, जबकि कांग्रेस को फिर से सत्ता हासिल करने के लिए उपचुनाव वाली सभी 28 सीटें जीतनी होंगी. जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें से 25 सीटें तो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई हैं, विधायकों के निधन से खाली हुई तीन सीटों में भी दो सीटें पहले कांग्रेस के पास और एक सीट बीजेपी के पास थी.
उपचुनाव वाली 28 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर-चंबल संभाग में हैं, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने प्रभाव वाला इलाका बताते हैं, इसके अलावा 8 सीटें मालवा-निमाड़ अंचल की हैं, जो कि जनसंघ के जमाने से भाजपा का गढ़ रहा है, दो सीटें विंध्य इलाके की हैं और एक-एक सीट महाकौशल और भोपाल की है.
BSP भी मैदान में