भोपाल। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव को रखा जाएगा, जिसकी तैयारी मंत्रियों ने कर ली है. मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार मार्बल, ग्रेनाइट का टीपी शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसकी वजह से अब प्रदेश में मकान बनाना महंगा हो सकता है. वहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा अनुदान राशि को 80 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.50 करोड़ करने की तैयारी है.
बैठक में अनुज्ञा शुल्क 7 और 4 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 100 और 60 रुपए करना प्रस्तावित किया है. लाइमस्टोन, डोलोमाइट,क्ले ,मैग्नीज,रॉक ,फॉस्फेट, सिलिका सेड, शेल, स्लेट और सोप स्टोन का शुल्क 7 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 100 रुपए करना प्रस्तावित है.
फ्लैग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, मिट्टी -पत्थर का टीपी शुल्क 4 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 60 रुपए करना प्रस्तावित है.इसके अलावा स्वास्थ्य में एनएचएम, सीएचसी और पीएचसी के लिए 470 नए पद बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा. निवाड़ी जिले में ई-दक्ष केंद्र का गठन करने का प्रस्ताव समेत ई- गवर्नेंस मैनेजर का पद बनाने का प्रस्ताव भी अहम होगा. बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले के लिए सीएम समन्वय में प्रकरण भेजने की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा.
