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सदन में हंगामा: घिर गई सरकार, कांग्रेस का वॉक आउट - bhopal vidhansabha

मध्यप्रदेश विधानसभा में 15 मार्च को बजट सत्र के दौरान कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए. सरकार के जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं हुए. इस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ. कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

uproar in assembly
सदन में हंगामा

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Published : Mar 15, 2021, 6:17 PM IST

भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा में आज कई मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ. मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

कई मुद्दों पर घिरी सरकार

कांग्रेस विधायक हिना कावरे ने आयुष्मान योजना में अस्पतालों में जांच नहीं होने का मुद्दा उठाया. बीजेपी विधायक बहादुर सिंह चौहान ने भोपाल के बरखेड़ी में अवैध कॉलोनी निर्माण पर सवाल किए. कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने राघोगढ़ में कई गांवों के सड़क मार्ग से नहीं जुड़े होने का मुद्दा उठाया. बीजेपी विधायक सूबेदार सिंह ने मुरैना जिले के पहाड़गंज में बीआरसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर सदन का ध्यान आकर्षित किया.

सदन में हंगामा

कांग्रेस ने किया सदन से वॉक आउट

बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान कई बार हंगामा देखने को मिला . पहली बार विधायक बने धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के सवाल पर मंत्री तुलसी सिलावट घिरते नजर आए. लोधी ने दमोह में मत्स्य बीज के लिए हेचरी संचालित करने और दो साल में खर्च हुई राशि की जानकारी मांगी थी. मंत्री का कहना है कि उन्हें जानकारी दे दी गई है. बीजेपी विधायक की शिकायत थी कि उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली . प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा मामले को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ. मामले को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट आउट कर दिया.

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कई बार हुई तीखी नोंकझोंक

इससे पहले भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई बार तीखी नोकझोंक हुई. विधायक मेवाराम ने मुरैना और भिंड जिले के किसानों को बाजरा और मक्का के भुगतान को लेकर सवाल किया था.वे सवाल से संतुष्ट नहीं हुए और धरने पर बैठ गए. प्रश्नकाल के दौरान ही विधायक सुनील सराफ ने अवैध खनन का मामला उठाया. बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा ने कोरोना काल में तत्कालीन भिंड कलेक्टर पर लेनदेन के बाद गलत तरीके से अनुकंपा नियुक्ति देने का आरोप लगाया. बीजेपी विधायक मुनमुन राय ने मेंटोना कंपनी के एडवांस पेमेंट का मामला उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कंपनी को भुगतान करने वाले छोटे अधिकारियों को निलंबित किया गया है.बड़े अधिकारियों को बचा लिया गया है.

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