शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विश्वविद्यालय, कागजों में सिमटे आश्वासन

मध्यप्रदेश में कुल 8 शासकीय विश्वविधलय और 516 शासकीय महाविद्यालय है. वहीं 20 ओटोनोमोस कॉलेज है, इसमें 60% महाविद्यालयों में रेगुलर फैकल्टी नहीं है. ऐसे में युवा कैसे शिक्षक हो पाएंगे.

भोपाल।प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नवाचार के चाहे लाख दावे करे लेकिन प्रदेश में शेक्षणिक संस्थानों के हालात जस के तस है. शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश के महाविधालयों ओर विश्वविधालयों में महत्वपूर्ण पद बाबू और कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं. मध्यप्रदेश में कुल 8 शासकीय विश्वविधलय और 516 शासकीय महाविद्यालय है. वहीं 20 ओटोनोमोस कॉलेज है, इसमें 60% महाविद्यालयों में रेगुलर फैकल्टी नहीं है. राजधानी भोपाल में ही 8 सरकारी कॉलेज है जिसमें केवल 3 महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य है, बाकी सभी कॉलेजो में प्रभारी प्राचार्यो के भरोसे गाड़ी चल रही है. महाविधालयों में शिक्षकों की कमी के चलते महतवपूर्ण पद खाली पड़े है. कर्मचारी और बाबू इन पदों को संभाल रहे हैं और इसका खामियाजा प्रदेश के लाखों छात्र भुगत रहे हैं.

उच्च शिक्षा में खाली पड़े हज़ारों पद

राजधानी में स्थित अटल बिहारी वाजपई हिंदी विश्वविधलय में 33 गेस्ट फेकल्टी है जबकि विवि में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 18 पद खाली पड़े है इसी तरह बरकततुल्ला विश्वविधलय में भी शिक्षक सहित लाइब्रेरियन के 13 पद खाली है. वहीं ओवर ऑल कॉलेजों की बात की जाए तो वर्तमान में उच्च शिक्षा में प्राचार्यो के 231 पद खाली है. वहीं प्रोफेसर्स के 412 असिस्टेंट प्रोफेर्स के 4321, ग्रंथपाल के 210 और रजिस्ट्रार के 32 पद खाली है. बावजूद इसके उच्च शिक्षा में पिछले चार सालों में केवल 10% भर्तियां हुई है. जिसमें कांग्रेस सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर के 300 पदों पर भर्ती हुई थी बीजेपी शासनकाल में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए इस पर रोक लग गई. सरकार ने नए साल में भर्ती करने की बात कही है.

बाबू और कर्मचारियों के हवाले महत्वपूर्ण पद

हालात यह है कि उच्च शिक्षा में कई महत्वपूर्ण पद कर्मचारी और बाबू संभाल रहे हैं. राजधानी के सरकारी कॉलेजों में केवल नूतन कॉलेज में लाइब्रेरियन के हाथ में लाइब्रेरी है बाकी सभी कॉलेजों में कर्मचारी लाइब्रेरी का जिम्मा संभाल रहे हैं. लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष और लाइब्रेरियन प्रभात पांडेय ने बताया प्रदेश के किसी भी विश्वविधलय ने लाइब्रेरियन नियुक्त नहीं है, जबकि लाइब्रेरियन के 210 पद खाली पड़े है. इसी तरह अन्य विभागों में भी खाली पड़े पदों पर गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे है, जबकि कई चयनित अभ्यर्थी सालों से नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं.

ऐसे हालातों में कैसे सुधरेगा का शिक्षा का स्तर

शिक्षाविद एचएस यादव का कहना है कि प्रदेश में महाविधालयों के हालात हमेशा से ही खराब रहे हैं. उनका कहना है कि आज जो हालात सरकारी कॉलेजों के है ऐसे हालातों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पाना न मुमकिन है. दिन ब दिन कॉलेजों की संख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन इनमें पढ़ाने के लिए पर्याप्त फैकल्टी नहीं है. सालों से शिक्षकों के पद खाली पड़े है लेकिन इनमें नियुक्तियां नहीं हो पा रही है.

विश्वविद्यालय

मंत्री ने कहा भर्ती प्रक्रिया जारी है

उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि विभाग उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए हर संभव प्रायास कर रहा है, राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस साल तक सभी पद भर दिए जाएंगे, उन्होंने कहा हमने अतिथि विद्ववानों के 60% पद भरें है, कुछ बाकी राह गए है. जिनपर चॉइस फीलिंग की प्रक्रिया चल रही है आने वाले समय है सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जायेगी.