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केंद्रीय मंत्री ने ली परियोजनाओं की जानकारी, केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर भी हुई चर्चा

भोपाल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केन बेतवा लिंक परियोजना और प्रदेश में जारी अन्य परियोजनाओं के संबंध में वर्चुअल बैठक ली. इस बैठक में केंद्रीय जल-संसाधन मंत्री शेखावत ने कहा कि परियोजना की लागत, लगभग 45 हजार करोड़ रुपये आएगी, जिसका 90 प्रतिशत व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

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Published : Sep 23, 2020, 10:14 AM IST

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वर्चुअल मिटींग के दौरान मंत्री

भोपाल। केन बेतवा लिंक परियोजना एवं प्रदेश में जारी अन्य परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा देशभर के सभी जल संसाधन मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की गई है. इस बैठक में उत्तरप्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह और मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी शामिल हुए, इस दौरान केंद्रीय जल-संसाधन मंत्री शेखावत ने कहा कि परियोजना की लागत लगभग 45 हजार करोड़ रुपये आएगी, जिसका 90 प्रतिशत व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. बैठक में अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा भी मौजूद रहे.

इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने के लिए कृत-संकल्पित है. वाजपेयी की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ 'केन-बेतवा लिंक परियोजना' की शुरुआत से होगा. यह अनूठी परियोजना देश की पहली योजना होगी. केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा है कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिये केंद्रीय प्राधिकरण का गठन किया जायेगा, जो राज्यों के बीच जल और बिजली के बंटवारे के लिये आवश्यक कार्य करेगा. उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को दो दिवस में कार्य-योजना केंद्र को भेजने के निर्देश दिये हैं. मीटिंग में परियोजना के संबंध में प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया. साथ ही पूर्व में तैयार की गई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पर भी चर्चा की गई.

बैठक में बताया गया कि परियोजना के पूर्ण होने पर दोनों राज्यों को प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा. इससे बुंदेलखंड के 17 से ज्यादा जिलों में पानी की समस्या का जहां एक ओर हल निकलेगा, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिये भी पानी उपलब्ध हो सकेगा. केन-बेतवा लिंक परियोजना से 78 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा. लगभग 4 लाख 47 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध हो सकेगा. उत्तर प्रदेश को रबी मौसम में 700 एमसीएम पानी उपलब्ध हो सकेगा.

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