भोपाल।मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाकर उन्हें चुनाव की प्रक्रिया से अवगत कराया. बैठक में लगभग सभी कांग्रेस विधायक पहुंचे. पूर्व सीएम कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने कांग्रेस विधायकों को राज्यसभा के लिए होने वाली वोटिंग की प्रक्रिया को समझाया. पार्टी ने राज्य सभा के पहले उम्मीदवार के रूप में दिग्विजय सिंह के नाम को फाइनल कर दिया है, हालांकि जब इसको लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो खुद इसका एक उदाहरण हैं.
पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने बीजेपी पर निशाना साधा कांग्रेस ने की कोरोना पर श्वेत पत्र की मांग
विधायकों की बैठक के बाद कांग्रेस ने सरकार से कोरोना के मामले में श्वेत पत्र पेश करने की मांग की है. पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि, सरकार को कोरोना संक्रमण के मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि, कोरोना के मामले में सरकार का फेलियर रहा है. प्रदेश में किसान परेशान हैं, फसल बिक गई, लेकिन पैसा आज तक नहीं मिला. शराब बेचने के लिए सरकार ने महिलाओं तक को दुकान पर बैठा दिया. ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर भी विधायकों ने कमलनाथ से शिकायतें की हैं.
जयवर्धन सिंह ने बताया कि पहली बार बने विधायकों को मतदान की ट्रेंनिग दी गई पूर्व वित्त मंत्री बोले- क्या बीजेपी लड़ा रही दलित को चुनाव
बरैया को राज्यसभा का दो नंबर का उम्मीदवार बनाने के सवाल पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि, क्या बीजेपी दलित को चुनाव लड़ा रही है. फूल सिंह बरैया पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका पार्टी में बड़ा सम्मान है. उधर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि, पार्टी में सभी एकजुट हैं और उपचुनाव में हम सभी सीटें जीतेंगे.
जीतू पटवारी ने कहा कि, कांग्रेस पिछड़े वर्ग को हमेशा आगे बढ़ाती है. राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिच
मध्यप्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिच कर दी है. सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि, मध्यप्रदेश में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं, जिनके विधायक नहीं होने पर यहां की जनता को राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा, जबकि इस मामले पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि, समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है, जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है. ये तीन सीटें दिग्विजय सिंह, प्रभात झा व सत्यनारायण जटिया का कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिक्त हुई हैं.
